रांची। झारखण्ड सरकार राज्य के ट्रांसजेंडरों को हर माह 1000 रुपए पेंशन देगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, अब इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी की जा रही है। लाभुकों का चयन करने के बाद सरकार पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजेगी। मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमिटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के शुरू होने से राज्यभर के करीब 14 हजार ट्रांसजेंडरों को इसका लाभ मिलेगा।
पिछली वर्ष के चालू वित्तीय बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। पर इस साल के अनुपूरक बजट में ट्रांसजेंडर पेंशन मद में राशि का प्रावधान किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडरों की संख्या 11,900 थी, जो कि अब बढ़कर 14 हजार हो गई है। सरकार के अनुसार यह योजना से ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास और उनको मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य शुरू किया जा रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक ट्रांसजेंडरों को सरकारी व्यवस्था में थर्ड जेंडर के रूप में शामिल तो कर लिया गया है लेकिन अभी भी समाज में उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस समुदाय के लोगों को अभी भी लोग हीन भावना से देखते है। इस समुदाय के अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।