रायकेला । संकल्प यात्रा के सातवें चरण के दौरान सोमवार को सरायकेला विधानसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला एवं भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हज़ारीबाग़ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर रांची कार्यक्रम में आने के दौरान बस को घेरकर पत्थर से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमला करने वालों के ख़िलाफ़ करवाई नहीं हुई तो हेमंत को इसकी क़ीमत चुकानी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि झारखंड में क़ानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हेमंत सरकार में अपराधियों में क़ानून का डर समाप्त हो गया है। प्रत्येक दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म हो रहा है। अपराधी बेख़ौफ़ हैं। आम आदमी डरा हुआ है। हेमंत सरकार में जिस पुलिस को क़ानून व्यवस्था ठीक करना था वे हेमंत सरकार के इशारे पर वसूली में व्यस्त है। बालू गाड़ियों से वसूली में लगे हैं। जबकि दूसरे प्रदेशों में अवैध तरीक़े से बालू की ढुलाई हो रही है। उन्होंने कहा कि कोयला बालू पत्थर ज़मीन की लूट मची है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में क़ानून व्यवस्था इतनी लचर है कि पिछले छह महीने में 23 व्यापारियों की हत्या हुई है जिनमें से 9 व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। बावजूद इसके सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मांगने के बावजूद नहीं मिलना सरकार के नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले में जांच नहीं हुई तो भाजपा सरकार बनने पर जांच कराएगी और ज़िम्मेदार व्यक्ति के ख़िलाफ़ करवाई होगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार दलालों बिचौलियों को सुरक्षा मुहैया करवा रही है जबकि व्यापारी वर्ग अपराधियों के निशाने पर है। व्यापारी मारे जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 60 वर्ष शासन करने वाले कांग्रेस ने अलग राज्य झारखंड नहीं बनाया। आदिवासी समाज को कभी सम्मान नहीं दिया। अलग राज्य के आंदोलन करने वाले शिबू सोरेन कांग्रेस के गोद में खेलते रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आजाद भारत में आदिवासी समाज को सिर्फ़ भाजपा ने सम्मान दिया है। अलग झारखंड राज्य की सौग़ात, अलग आदिवासी मंत्रालय, संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म ज्यंति को गौरव दिवस, आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना और यहां तक कि आज़ादी के बाद पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में आठ आदिवासी को मंत्री बनाया गया।