Ranchi : उच्चतम न्यायालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मुकदमे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत
देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जमानत का आदेश पारित किया था।
वहीं, ईडी ने उच्च न्यायालय के 28 जून के जमानत आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए शीर्ष न्यायालय में अपील की थी। ईडी की याचिका में दलील दी गयी थी कि श्री सोरेन को जमानत देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश अवैध था और उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी कर गलती की कि उनके (मुख्यमंत्री) खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला बहुत ही तर्कसंगत है। पीठ ने अपने आदेश में कहा – हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय की ओर से की गयी टिप्पणियों का निचली अदालत में सुनवाई करते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बता दें कि ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत और उसके बाद फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वहीं, हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झामुमो के नेता व कार्यकारी अध्यक्ष ने पिछले दिनों फिर से राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
सीएम बोले – कुछ समूह हैं जो न्यायालय के वक्त को करते हैं बर्बाद
इधर, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होता है। न्यायालय लोकतंत्र का वह स्तंभ है जहां अंधकार नहीं होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में कुछ ऐसे समूह हैं जो न्यायालय के वक्त को बर्बाद करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वैसे लोग जो गरीब और वंचितों की आवाज बनना चाहते हैं उनकी आवाज को येन-केन प्रकरण बंद करने का प्रयास किया जाता है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसा बताने का प्रयास किया जा रहा था कि वह राज्य की संपत्ति को लेकर फरार हो गये हैं। उन्होंने कहा कि पूरे सोरेन परिवार पर गंभीर आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कीमती वक्त को बर्बाद किया गया। यदि वे उसे समय को राज्यहित में लगाते तो अब तक कई समस्याएं हल हो चुकी होती।