कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में चल रही जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया है कि जांच में पता चला है कि डीलरों को अपनी दुकानें चालू रखने के लिए, विशेष रूप से राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रति माह चार हजार रुपये की अनौपचारिक फिरौती देने के लिए मजबूर किया गया था। जैसा कि ईडी ने अनुमान लगाया है, ये भुगतान 2011 के अंत तक शुरू हो गए थे और 2021 की शुरुआत तक जारी रहे। इस अवधि के दौरान, निवर्तमान वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, जो वर्तमान में मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं, ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल में लगभग 21 हजार 500 राशन दुकानें संचालित हो रही हैं।
अनियमितताओं के एक दूसरे पहलू के बारे में भी जानकारी मिली है जिसमें फर्जी राशन दुकानों की एक श्रृंखला के बारे में पता चला है। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने 300 ऐसी दुकानों की पहचान की है, जिनके राशन लाइसेंस केवल कागजों पर थे और उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं थी। ईडी अधिकारियों का मानना है कि इन फर्जी संस्थाओं के माध्यम से केंद्र सरकार से खरीदी गई आवश्यक खाद्य वस्तुएं खुले बाजार में प्रीमियम कीमतों पर बेची गईं जो सीधे आरोपित व्यक्तियों के पास गईं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटन का एक हिस्सा खुले बाजार में बेचने के लिए भेज दिया गया और दूसरा, फर्जी किसान सहकारी समितियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बाजार के लिए खरीदा गया धान फिर से खुले बाजार में प्रीमियम मूल्य पर बेच दिया गया। चार अनियमितताओं की पहचान के साथ, ईडी का अनुमान है कि घोटाले की कुल राशि एक हजार करोड़ रुपये को पार कर जाएगी।