झारखंड में घटती हिंदू आबादी, बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण और एनआरसी का मुद्दा लोकसभा में गूंजा

Ranchi/New Delhi : संसद के मॉनसून सत्र में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रदेश में घट रही हिंदू आबादी, बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण और एनआरसी का मुद्दा लोकसभा में उठाया।

सांसद ने हिंदुओं की आबादी पर चिंता जताते हुए एनआरसी लागू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं अगर वह झूठ निकला, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

उन्होंने कहा कि बिहार से अलग होकर जब झारखंड एक अलग राज्य बना था तब संथाल परगना क्षेत्र में सन् 2000 में आदिवासियों की संख्या 36 फीसदी थी जो आज 26 फीसदी हो गयी है।

संसद में उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा – 10 फीसदी आदिवासी कहां खो गए? इस विषय पर इस सदन में कभी बात नहीं होती, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रही है, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिये शादी कर रहे हैं।

हमारे यहां से चुनाव लड़ने वाली आदिवासी महिलाओं के पति मुसलमान हैं, जिला परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनके पति मुसलमान हैं। हमारे यहां एक लाख आदिवासी मुखिया हैं, जिनके पति मुसलमान हैं।

उन्होंने कहा कि हर जगह प्रत्येक पांच साल में 15-17 प्रतिशत वोटर बढ़ता है, लेकिन हमारे यहां 123 प्रतिशत आबादी बढ़ी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर मुसलमानों की आबादी 117 प्रतिशत बढ़ गई है। झारखंड में 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां की आबादी 123 प्रतिशत, 110 प्रतिशत आबादी बढ़ी है, यह चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिला में तारानगर इलामी, डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल से ममता बनर्जी की पुलिस और मालदा, मुर्शिदाबाद से लोग आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं। हिंदू का गांव का गांव खाली हो रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि यह मैं आॅन रिकार्ड कह रहा हूं और सीरियस विषय है। अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद से लोगों ने आकर हिंदुओं पर जुल्म किया। झारखंड पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, कटिहार, किशनगंज से आकर लोगों ने हिंदुओं पर जुल्म किया। भारत सरकार से मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने और इन इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करता हूं।

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