Hazaribagh। रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की बुनियादी जरूरत है। राज्य का कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा, इसके लिए सरकार संकल्पित है। यह बात मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने सोमवार को हजारीबाग में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ये कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को पेंशन मिल रहा है। 20 लाख से ज्यादा लाभुकों को हरा राशन कार्ड के जरिए मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। गरीबों को वर्ष में दो बार धोती, साड़ी और लूंगी दिया जा रहा है। अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख आवासविहीन, गरीब और जरूरतमंद को तीन कमरों का सुसज्जित पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। वर्ष 2027 तक इस राज्य में कोई भी व्यक्ति टूटे -फूटे और जर्जर घर में रहने को मजबूर नहीं होगा। सभी का अपना पक्का मकान होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के कार्यों को आगे बढ़ा रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में हमारी सरकार को पांच वर्षों के लिए जनादेश मिला था। हेमन्त सोरेन ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला। पिछले 4 वर्षों से वे अपने कुशल नेतृत्व में राज्य के विकास को नई दिशा देने का काम कर रहे थे। उन्होंने जनता के हित में जो नीतियां और योजनाएं बनाई, उसे ही हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हेमन्त सोरेन की सोच और विजन के अनुरूप झारखंड को एक नई दिशा दे सकें।
हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ आश्वासन नहीं देती है। हम जो कहते हैं उसे निश्चित तौर पर पूरा करते हैं। पिछले 4 वर्षों में सरकार की ओर से जो भी योजनाएं बनी हैं वह जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आदिवासी-मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, जरूरतमंद, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, हर किसी के लिए योजनाएं हैं। आप इन योजनाओं से जुड़े और अपने को सशक्त बनाएं। किसानों को सशक्त बनने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाने का काम तीव्र गति से चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हर खेत में सिंचाई की सुविधा हो ताकि किसान सालों भर खेती कर सकें। उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार प्रयासरत है। राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली- पानी -सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं मजबूत की जा रही हैं। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं। निजी क्षेत्र की संस्थानों में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय को देने का भी कानून सरकार ने बनाया है।
पढ़ाई में पैसे की तंगी नहीं बनेगी बाधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गरीबों का बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर और अधिकारी बनेगा। बच्चों की पढ़ाई में अब पैसे की तंगी बाधा नहीं बनेगी। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। निजी विद्यालयों की तर्ज पर गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। स्कॉलरशिप की राशि में तीन गुना इजाफा किया गया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाओं का लाभ अब तक 9 लाख छात्राओं को मिल चुका है।
चम्पाई ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर मेडिकल-इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज करने के लिए सरकार आर्थिक मदद कर रही है। विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जा रहा है। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार शत- प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है।
28 हजार 295 लाभुकों को आवास का मिला स्वीकृति पत्र
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुल 28 हजार 295 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने के साथ उनके बैंक खाते में पहली किस्त के रूप में डीबीटी के माध्यम से 84 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपये हस्तांतरित किए। इनमें हजारीबाग के 11648, रामगढ़ के 4236, चतरा के 7820 और कोडरमा के 4591 लाभार्थी शामिल हैं।
इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादल पत्रलेख, फागू बेसरा (राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त), विधायक विनोद कुमार सिंह एवं अमित कुमार यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।