गुमला। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। सरकार गठन से पूर्व उन्होंने कहा था उनकी सरकार का संचालन गांव और पंचायत से होगा।राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रखण्ड कार्यालय और जिला मुख्यालय नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि सरकार खुद आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। इसी के तहत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया है।
मुख्यमंत्री मंगलवार को गुमला के कसीरा पंचायत में आयोजित “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव और त्योहार रूपी शिविर का आयोजन होता रहेगा। गांव को मजबूत किए बिना राज्य को सशक्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि आपकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इसके लिए हम सब को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में छात्र-छात्राओं और युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। बेटियों की पढ़ाई नहीं छूटे, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया है। सरकार इस योजना के तहत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहयोग करेगी। राज्य सरकार यहां के दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शत प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। वर्तमान में गुमला के चार बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं। पूरे राज्य में पांच हजार उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने की योजना है। फिलहाल राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जिला स्तर पर कौशल विकास के लिए संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रखंड स्तर पर शुरू किया गया है। बदलते समय और मांग के अनुरूप हुनरमंद होना जरूरी है। तकनीकी रूप से सशक्त होना होगा। ऐसा नहीं होने पर मानव की जगह मशीन ले लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में राज्य के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी झारखंड ने की। यहां के खिलाड़ियों को आपकी सरकार सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि सरकारी नियुक्ति में भी आगे लाने पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पात्र वंचित गरीबों के आवास को स्वीकृति नहीं दी। लेकिन आपकी सरकार राज्य के जरूरतमंद आठ लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। हर गरीब का अपना आवास होगा। सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख गरीबों का अपना घर होने के सपने को पूरा करेगी। यदि जरूरत हुई तो योजना का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी जरूरतमंद बिना अपना आवास के न रहे। एक-एक पाई इकट्ठा कर जरूरतमंदों को आवास देंगे।
मुख्यमंत्री ने हड़िया, शराब निर्माण और बिक्री कार्य से जुड़ी महिलाओं से आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे कार्य से जुड़ी महिलाएं अपने सिर पर योजना की गठरी रखें। सरकार फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 50 हजार रुपये इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को उपलब्ध करा रही है ताकि ये भी सम्मानजनक आजीविका से जुड़ सकें।
अब तक गुमला ये हुआ काम
-गुमला में 625 करोड़ रुपये की लागत से 800 किमी ग्रामीण सड़क एवं पथ निर्माण विभाग के तहत 300 करोड़ रुपये की लागत से 200 किमी सड़क का निर्माण हो रहा है।
-नौ सिंचाई योजना का कार्य 242 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। 25 हजार एकड़ भूमि सिंचित करने का लक्ष्य।
-विभिन्न पेंशन योजना के तहत 92225 लाभुकों को स्वीकृति पत्र।
-सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 25, 332 किशोरियों को लाभ।
-बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत 3804 लाभुकों को स्वीकृति पत्र।
-मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 1050 लाभुकों को स्वीकृति पत्र।
-सामुदायिक वन पट्टा के लिए 95.14 एकड़ भूमि।
-साईकिल वितरण योजना के तहत 500 साईकिल का वितरण समेत अन्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिया गया।