राज्यवासियों को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Ranchi : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षा में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब झारखंड में छठा वेतनमान पा रहे पुनरीक्षित कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका लाभ 35 से 40 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे सरकार पर अतिरिक्त प्रतिमाह वित्तीय बोझ 21.7 करोड़ रुपये आयेगा।

वहीं, ड्यूटी के दौरान उग्रवादी हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सेवा के पुलिसकर्मियों को विशेष मुआवजा दिया जायेगा। मुठभेड़ के दौरान मौत होने पर 60 लाख रुपये व जख्मी होने पर इलाज का संपूर्ण खर्च दिया जायेगा। वहीं, शहीद के बच्चों को पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये, शव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 50 हजार दिये जायेंगे।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय : –

  • रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर 35 लाख, बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च दिया जायेगा।
  • सांप काटने या मलेरिया से मौत पर 35 लाख रुपये तक दिये जायेंगे।
  • नक्सली या आतंकी घटना में नागरिकों की मौत पर दिये जानेवाले मुआवजे की बनी गाइडलाइन।
  • बीआरपी और सीआरपी के संविदा कर्मियों के मासिक मानदेय के 17500 से बढ़कर 27500 बीआरपी के लिए किया गया। बीआरपी एंड ट्रेंड को 26000, सीआरपी प्रशिक्षित को 25500, सीआरपी एंड ट्रेंड को 23900 मिलेगा। मानदेय वृद्धि हर साल तीन प्रतिशत होगी।
  • मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना शुरू की जायेगी। राज में अभी 33 लाख 44000 से अधिक लोगों को पांच लाख के बीमा कवर दिया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके लिये राशन कार्डधारी होना अनिवार्य है।
  • राज्य में मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन रख-रखाव योजना शुरू होगी।
  • विश्वविद्यालय के छात्रों के शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए फेलोशिप दी जायेगी।
  • मुख्यमंत्री अस्पताल रख-रखाव योजना राशि उपलब्ध कराने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि एक अरब 16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी।
  • हरमू फ्लाईओवर को मिली मंजूरी, इसके निर्माण में लगभग 430.75 करोड़ की लागत आयेगी। 3:30 किलोमीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर सहजानंद चौक से शुरू होकर रातू रोड होते हुए कांके रोड के एसीबी कार्यालय तक बनेगा।
  • केंद्रीय कारा हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ दिये गये।
  • लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों को प्रतिपूर्ति के भुगतान की मंजूरी।
  • देवघर में अंतरराज्जीय बस टर्मिनल के लिए 60 करोड़ स्वीकृत किये गये।
  • झारखंड सहायक कारा पाल संवर्ग नियमावली-2024 किया गया गठित। इसके तहत पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और बाद में लिखित परीक्षा होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गयी है।
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