नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में “केन्द्रीय पंजीयक- सहारा रिफण्ड पोर्टल” का शुभारम्भ करेंगे।
सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद से ही देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक पहल की हैं।
उल्लेखनीय है कि सहारा समूह (Shara Group) की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया था।
4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक कर सकेंगे आवेदन
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ‘ऑनलाइन पोर्टल’ विकसित किया गया है।