New Delhi : दो सौ से अधिक पूर्व लोकसभा सांसदों को लुटियंस दिल्ली में उनके सरकारी बंगले खाली करने के लिए नोटिस जारी किये गये हैं। समय सीमा पार होने के कारण, नये सांसदों और मंत्रियों को आवास आवंटन में तेजी लाने के लिए संपदा निदेशालय ने यह कदम उठाया है ताकि नये सांसदों को जल्दी से जल्दी उनको सरकारी घर मिल सके।
नियमों के मुताबिक, पूर्व सांसदों को लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है। जबकि लोकसभा सचिवालय सांसदों के लिए आवास प्रदान करता है। वहीं, आवास और शहरी मामलों (एचयूए) मंत्रालय लुटियंस दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों को बंगले आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है। यदि पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने आधिकारिक बंगले खाली करने में विफल रहते हैं तो बेदखली की कार्यवाही शुरू की जाती है।
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सूत्रों की मानें तो अभी और भी पूर्व सांसदों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 200 से अधिक पूर्व सांसदों को समय से अधिक समय तक रहने के कारण बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। उन्हें जल्द से जल्द अपने आधिकारिक बंगले खाली करने के लिए कहा गया है। अन्य पूर्व सांसदों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है।
सूत्रों ने कहा कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द अपना आधिकारिक आवास खाली नहीं किया, तो जल्द ही अधिकारियों की टीमों को जबरन आवास खाली कराने के लिए भेजा जायेगा। नोटिस सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम के तहत जारी किये गये हैं।
