Khunti : केंद्रीय बजट का सीधा लाभ झारखंड को मिलेगा। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ की सौगात राज्य को मिलेगी। ये बातें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पतुल नाथ शाहदेव ने रविवार को भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि देश भर के सभी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉड बैंड से जोड़े जाने का प्रावधान बजट में है। इससे झारखंड के 30 हजार स्कूलों और हजारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पीएम धन-धान्य परियोजना से देश भर के 100 जिलों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें झारखंड के खूंटी सहित 18 जिलों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एसटी, एससी बहनों को दो करोड़ तक का लोन बिना किसी गारंटी के बैंकों से देने का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा लाभ यहां की एसटी-एससी बहनों को मिलेगा। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि देश भर के शहरों के लिए एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
देश भर के ऐसे शहरों की सूची में झारखंड के पांच शहर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत झारखंड के 6850 आंगनबाड़ी केंद्र जो अपग्रेड हैं, उनको विशेष सहायता देने का प्रावधान बजट में है। इससे राज्य भर के कुपोषित बच्चों के कुपोषण को दूर करने में सहूलियत होगी। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि अब तीन से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। झारखंड के 14 लाख केसीसी होल्डर किसानों को इसका लाभ मिलेगा और खेती को बढ़ावा मिलेगा। मौके पर भाजपा के जिलाध्यख चंद्रशेखर गुप्ता भी मौजूद थे।
प्रतुल ने कहा कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों की 75 हजार सीटें बढ़ाई गई है। झारखंड के छह मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लगभग 1000 सीटों की बढ़ोत्तरी होगी। सभी सदर अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खुलेगा। इसके तहत झारखंड के 24 सदर अस्पतालों में इन सेंटर के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। जल जीवन मिशन योजना की कार्यावधि बढ़ाकर 2028 कर दी गई है। झारखंड में अब तक 28 लाख 36 हजार 793 घरों में नल से जल नहीं पहुंचा है, उन घरों तक अब पानी पहुंचाया जा सकेगा। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि गिग वर्करों (ऑन लाइन प्लेटफॉर्मों के जरिए अनुबंध आधारित नौकरी करने वाले का भी ध्यान इस बार केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है। उनका श्रम पोर्टल में निबंधन के बाद पांच लाख रुपये तक का बीमा कराने का प्रावधान बजट में किया गया है। इससे झारखंड के 50 हजार गिग वर्करों को फायदा पहुंचेगा।
