Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य के 15 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) पर बड़ी कार्रवाई की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन सभी अधिकारियों का अप्रैल माह का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही तीन दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सभी संबंधित डीईओ को शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए सात अप्रैल को ही राशि आवंटित कर दी गई थी। इसके बावजूद 23 अप्रैल की शाम 5:00 बजे तक कोषागार से राशि की निकासी नहीं की गई।
निदेशालय का कड़ा रुख: पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह स्थिति अत्यंत गंभीर है और इसे शासकीय कार्य में लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। सभी डीईओ से पूछा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए?
इन 15 जिलों में हुई कार्रवाई: संबंधित जिलों के नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार इनमें पलामू, गिरिडीह, गढ़वा, लोहरदगा जैसे जिले शामिल हैं।
सरकारी शिक्षकों में नाराजगी: वेतन भुगतान में देरी के कारण सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि समय पर वेतन न मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
