Ranchi : मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को 39 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, जैविक खेती को बढ़ावा, पशुपालन, कौशल विकास तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए।
DA और महंगाई राहत में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) तथा महंगाई राहत (DR) को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी। वहीं छठे वेतनमान के लाभुकों के लिए यह दर 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान के लिए 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दी गई है।
अबुआ दवाखाना योजना को हरी झंडी
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने अबुआ दवाखाना योजना को मंजूरी दी। इन केंद्रों में एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
जैविक खेती के लिए ₹370 करोड़ की योजना
राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के प्रमाणीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक तीन चरणों में संचालित होने वाली इस योजना पर कुल 370 करोड़ 12 हजार 500 रुपये खर्च किए जाएंगे।
मादक पदार्थों की सूचना देने वालों को मिलेगा पुरस्कार
कैबिनेट ने NDPS एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उत्पादन की सूचना देने वालों के लिए नई पुरस्कार नीति को स्वीकृति दी है। इसके तहत सूचना देने वाले नागरिकों और लेवल-13 तक के सरकारी कर्मियों को 3 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये से अधिक तक का पुरस्कार दिया जा सकेगा।
कलाकारों के लिए निवृत्तिका योजना आसान
60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार एवं दिव्यांग कलाकारों को मिलने वाली 4 हजार रुपये मासिक निवृत्तिका योजना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कलाकार की मासिक आय 8 हजार रुपये से कम होना अनिवार्य होगी।
दुमका एयरपोर्ट और रेल परियोजना को मंजूरी
नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए Dumka Airport से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौते को मंजूरी दी गई। वहीं Jharkhand के Khunti जिले में लोधमा-फिसका लिंक रेल लाइन निर्माण के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे को 11.635 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई।
झारखंड भवन के किराए में संशोधन
दिल्ली स्थित Jharkhand Bhawan और न्यू झारखंड भवन के कमरों के किराए में संशोधन किया गया है। सरकारी कार्य के लिए शुल्क 100 रुपये तथा निजी उपयोग के लिए शुरुआती तीन दिनों तक 750 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न की वृत्तिका बढ़ेगी
स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों एवं इंटर्न्स की वृत्तिका में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा-2026 के गठन को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
बकरी पालन योजना के लिए ₹4 करोड़
पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यावसायिक बकरा-बकरी पालन कार्यक्रम के संचालन हेतु 4 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
व्यापारियों को बड़ी राहत
पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को त्रैमासिक रिटर्न और मासिक एब्सट्रैक्ट दाखिल करने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। सरकार के अनुसार इन वस्तुओं पर वैट का भुगतान खरीद के समय ही हो जाता है, जिससे यह निर्णय कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देगा।
स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में छूट
पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भूमि तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई भूमि के दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है।
न्यायालयों और राजभवन में नए पद
राज्यपाल सचिवालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई, जिसके बाद लोक भवन में कुल पदों की संख्या 193 हो जाएगी। इसके अलावा Bagodar-सरिया अनुमंडल न्यायालय के लिए 20 तथा Chakradharpur अनुमंडल न्यायालय के लिए 41 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
ITI उन्नयन और पंचायतों को राशि
आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई योजना को मंजूरी दी गई। वहीं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत जिला परिषदों के खातों में 244.80 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने झारखंड सैंड माइनिंग अमेंडमेंट रूल्स-2026, माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन 2.0, उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न वेब पोर्टलों के रखरखाव के लिए CSC e-Governance Services India Limited के चयन तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के भत्तों में वृद्धि समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक दक्षता, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, कृषि विकास, रोजगार सृजन और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।