किशनगंज में अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 70 से अधिक नावें ध्वस्त

किशनगंज: जिले में अवैध बालू और मिट्टी खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने गुरुवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध खनन स्थलों पर छापेमारी की। इस दौरान 70 से अधिक नावों को ध्वस्त कर दिया गया और कई ट्रैक्टर जब्त

किशनगंज में अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 70 से अधिक नावें ध्वस्त
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किशनगंज: जिले में अवैध बालू और मिट्टी खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने गुरुवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध खनन स्थलों पर छापेमारी की। इस दौरान 70 से अधिक नावों को ध्वस्त कर दिया गया और कई ट्रैक्टर जब्त किए गए।

यह संयुक्त अभियान Vishal Raj और Santosh Kumar के नेतृत्व में तड़के करीब चार बजे शुरू किया गया।

कई घाटों पर एक साथ छापेमारी

गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न संवेदनशील घाटों और तटीय क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी।

अभियान के दौरान अमल झाड़ी, बावन डूबा, ओद्रा, बेलवा, मौजबारी, रहमानी टी स्टेट के पीछे का इलाका, रायपुर और हालामाला सहित कई नदी घाटों पर सघन जांच की गई।

70 से अधिक नावें की गईं नष्ट

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने पाया कि नदियों से अवैध रूप से बालू निकालने के लिए बड़ी संख्या में नावों का उपयोग किया जा रहा था।

प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए खनन कार्य में इस्तेमाल हो रही 70 से अधिक नावों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया, ताकि उनका दोबारा उपयोग न किया जा सके।

ट्रैक्टर जब्त, दस्तावेजों की जांच जारी

अभियान के दौरान बालू परिवहन में लगे कई ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया। जब्त वाहनों को जिला पुलिस लाइन लाया गया है, जहां परिवहन विभाग और खनन विभाग की टीमें उनके दस्तावेज, इंजन नंबर और चेसिस नंबर की जांच कर रही हैं।

अधिकारियों के अनुसार जिन वाहनों के पास वैध दस्तावेज या चालान नहीं पाए जाएंगे, उनके मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

कई अधिकारी रहे मौजूद

विशेष अभियान में Aniket Kumar, Khusru Siraj तथा Aditya Kumar समेत कई प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।

अधिकारियों ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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