Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत जुइडको (JUIDCO) द्वारा संचालित जीआईएस (GIS) आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। राज्य के 49 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में आधुनिक, पारदर्शी और डेटा आधारित शहरी प्रशासन विकसित करने की दिशा में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि परियोजना के पायलट चरण के लिए रांची, धनबाद और गिरिडीह नगर निगमों का चयन किया गया है। इन तीनों नगर निगम क्षेत्रों में हवाई लाइडार (LiDAR) सर्वेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वहीं डिजिटल मैपिंग, जीआईएस लेयर निर्माण और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य प्रगति पर है।
परियोजना के तहत जियो-टैगिंग आधारित संपत्ति सर्वेक्षण, शहरी परिसंपत्तियों की विस्तृत मैपिंग, जल निकायों की निगरानी तथा आधुनिक जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से भवनों, सड़कों, स्ट्रीट लाइटों, विद्युत पोल, जल स्रोतों और अन्य शहरी परिसंपत्तियों का सटीक डिजिटल अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह पहल शहरी नियोजन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करेगी और नगर निकायों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा प्रभावी बनाएगी।
उन्होंने राजस्व सुदृढ़ीकरण, परिसंपत्ति प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए जीआईएस प्रणाली के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित यह व्यवस्था शहरी प्रशासन को अधिक सक्षम बनाएगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभवों का व्यापक विश्लेषण कर राज्य के अन्य नगर निकायों में इस प्रणाली के चरणबद्ध विस्तार की कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि पूरे झारखंड में आधुनिक और डेटा आधारित शहरी प्रशासन की व्यवस्था स्थापित की जा सके।
बैठक में नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, पथ निर्माण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार, सूडा के निदेशक सूरज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
