झारखंड नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास का अग्रणी राज्य बनेगा : सीएम हेमन्त सोरेन

विजन 2050 राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में Google, Microsoft, Oracle, IBM, AWS समेत वैश्विक कंपनियों के साथ हुई रणनीतिक चर्चा New Delhi/ Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सुशासन को बढ़ावा देने

झारखंड नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास का अग्रणी राज्य बनेगा : सीएम हेमन्त सोरेन
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  • विजन 2050 राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में Google, Microsoft, Oracle, IBM, AWS समेत वैश्विक कंपनियों के साथ हुई रणनीतिक चर्चा

New Delhi/ Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी पारंपरिक ज्ञान-सम्पदा और स्थानीय बुद्धिमत्ता का आधुनिक तकनीक के साथ समन्वय कर विकास का एक समावेशी मॉडल स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि झारखंड आने वाले समय में नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास का अग्रणी राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री विजन-2050 के तहत आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे। इन बैठकों का उद्देश्य एआई आधारित सुशासन, डिजिटल अवसंरचना, नवाचार, क्लाउड तकनीक और भविष्य के लिए सक्षम मानव संसाधन तैयार करने को लेकर रणनीतिक साझेदारी विकसित करना था।

बैठकों में Google, Oracle, Microsoft, IBM, AWS, Salesforce, Techstar, Leah AI, Mamsys सहित कई अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी कंपनियों ने झारखंड में उभरती तकनीकों के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

Google ने दिया एआई प्रशिक्षण का प्रस्ताव

Google के प्रतिनिधि लोकेश लोहिया के साथ हुई बैठक में एआई आधारित सुशासन, स्मार्ट हेल्थकेयर, आपातकालीन सेवाओं, भाषा आधारित एआई समाधान और डिजिटल स्किलिंग पर विस्तृत चर्चा हुई। कंपनी ने राज्य के 3 से 4 लाख K-12 शिक्षकों के लिए तीन माह का एआई प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही झारखंड सरकार और Google के बीच स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SoI) पर हस्ताक्षर का सुझाव भी दिया गया। बैठक में एआई आधारित एम्बुलेंस प्रबंधन और एकीकृत स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म विकसित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

Oracle ने स्किलिंग और कार्यबल विकास पर जताई रुचि

Oracle के सीनियर डायरेक्टर (डेटा प्लेटफॉर्म) तौसीफ सिद्दीकी ने राज्य में एआई, क्लाउड और डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में साझेदारी की इच्छा व्यक्त की। कंपनी ने उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण, प्रमाणन, कार्यबल विकास, नवाचार और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहयोग का प्रस्ताव दिया।

Microsoft ने रखा एआई संचालित डेटा प्लेटफॉर्म का सुझाव

Microsoft के सीटीओ (इंडिया) केशरी अस्थाना के साथ बैठक में सभी सरकारी विभागों के डेटा को एकीकृत करने वाले एआई संचालित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित करने पर चर्चा हुई। इसके माध्यम से साक्ष्य आधारित निर्णय, विभागीय प्रक्रियाओं के स्वचालन और डेटा गवर्नेंस को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही लो-कोड प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को गति देने पर भी विचार किया गया।

IBM ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए एआई समाधान

IBM के सीनियर एडवाइजर तल्लीन कुमार ने खनन, स्वास्थ्य, बैंकिंग और साइबर सुरक्षा क्षेत्रों के लिए एआई आधारित समाधान प्रस्तुत किए। कंपनी ने बुद्धिमान डेटा एनालिटिक्स, खनन निगरानी, सुरक्षित डेटा साझाकरण और राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एआई समाधान विकसित करने के लिए नि:शुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया।

Salesforce और AWS ने भी जताई साझेदारी की इच्छा

Salesforce के साथ हुई चर्चा में एआई आधारित एनालिटिक्स, हाइब्रिड क्लाउड, साइबर सुरक्षा और इंटेलिजेंट डेटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, लीकेज कम करने, सेवा वितरण में सुधार तथा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रमों के जरिए संस्थागत क्षमता निर्माण पर विचार-विमर्श हुआ।

वहीं AWS के प्रिंसिपल एआई स्पेशलिस्ट सचिन पुनयानी के साथ सुरक्षित क्लाउड अवसंरचना, एआई आधारित डेटा एकीकरण, डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), शिक्षा और केंद्रीकृत निर्णय समर्थन डैशबोर्ड विकसित करने पर चर्चा हुई। कंपनी ने राज्य में एआई आधारित सुशासन समाधान प्रदर्शित करने के लिए नि:शुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) की भी पेशकश की।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार और झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्योग प्रतिनिधियों के सुझावों एवं प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि इन बैठकों से स्पष्ट है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां झारखंड के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को लेकर उत्साहित हैं। राज्य सरकार भी नवाचार, डिजिटल अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुशासन और कौशल विकास के माध्यम से झारखंड को देश के अग्रणी डिजिटल एवं निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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