- विजन-2050 के तहत 50 GCC, 1,000 AI स्टार्टअप और एक लाख से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य
New Delhi/ Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए व्यापक रोडमैप पेश किया है। नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दौरान सरकार ने AI आधारित डिजिटल परिवर्तन की रणनीति और प्रस्तावित झारखंड AI नीति 2026-2031 की रूपरेखा साझा की।
सरकार के अनुसार, नई नीति का उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और नागरिक सेवाओं में AI का प्रभावी उपयोग कर पारदर्शी, त्वरित और डेटा आधारित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना है, जिससे लोगों को बेहतर और सुलभ सरकारी सेवाएं मिल सकें।
CM-DIP समेत तीन प्रमुख AI परियोजनाओं पर फोकस
सरकार ने मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह AI आधारित निर्णय सहायता प्रणाली होगी, जो सरकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना परियोजनाओं और विभागीय कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगी।
इसके अलावा तीन प्रमुख AI पहलें भी प्रस्तावित की गई हैं—
- मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP)
- हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (HNVS)
- क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS)
इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं और खनिज प्रबंधन को आधुनिक डेटा विश्लेषण और AI तकनीक से मजबूत बनाने की योजना है।
पंचायत तक पहुंचेगी डिजिटल सेवाएं
सरकार ने बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवाएं, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली और पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की भी घोषणा की। साथ ही डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार AI उपयोग को नीति का अहम हिस्सा बनाया गया है।
AI मिशन, AI पार्क और क्लाउड की होगी स्थापना
दीर्घकालिक डिजिटल विकास के लिए सरकार ने स्टेट AI मिशन, झारखंड AI क्लाउड, AI इनोवेशन हब, AI पार्क, AI इनोवेशन जोन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा स्टार्टअप और स्किलिंग इकोसिस्टम विकसित करने की योजना पेश की। इन पहलों से अनुसंधान, नवाचार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
पांच वर्षों में ₹1,150 करोड़ का निवेश
राज्य सरकार ने AI और डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में ₹1,150 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा है। यह राशि AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्षमता विस्तार, नवाचार और विभिन्न विभागों में AI के उपयोग को बढ़ाने पर खर्च की जाएगी।
रांची में बनेगा 100.97 एकड़ का IT पार्क
सरकार ने रांची में प्रस्तावित 100.97 एकड़ के IT पार्क की भी जानकारी दी। इसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), IT कंपनियों, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
विजन-2050 के लक्ष्य
विजन-2050 के तहत सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं—
- ₹10,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करना
- 50 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करना
- 1,000 से अधिक AI स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
- एक लाख से अधिक AI आधारित रोजगार के अवसर सृजित करना
- कौशल विकास और साझेदारी पर जोर
रोडमैप में AI शिक्षा, एडवांस स्किल डेवलपमेंट, शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी और सरकारी अधिकारियों व युवाओं के क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योग जगत से AI आधारित सुशासन, डिजिटल अवसंरचना और नवाचार कार्यक्रमों में साझेदारी का आह्वान भी किया है।
सरकार का कहना है कि विजन-2050 के माध्यम से झारखंड को निवेश के लिए आकर्षक, तकनीक आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करते हुए AI आधारित सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।