Patna : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, पेयजल, न्यायिक व्यवस्था, उद्योग, संस्कृति और राष्ट्रव्यापी अभियानों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन 30 साल की लीज पर
कैबिनेट ने पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी स्थित सरकारी भूमि को केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिए शिक्षा मंत्रालय को 30 वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है। लीज में नियमानुसार नवीकरण का विकल्प भी रहेगा। सरकार के अनुसार, इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलेगी।
राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर (हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड इंजरी सेंटर) की स्थापना को मंजूरी दी गई। केंद्र के संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन और अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी।
जमालपुर और मुंगेर जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी
शहरी पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमृत 2.0 के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना के लिए 177.72 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की होगी स्थापना
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य के 19 जिलों में अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।
इनमें पश्चिम चंपारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय शामिल हैं। इनके संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायालयों में अराजपत्रित श्रेणी के 171 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के आयोजन को भी स्वीकृति दी। अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है।
16 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में PPP मॉडल
स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के 16 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों, जिनमें डेंटल कॉलेज भी शामिल हैं, के संचालन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्म PwC को ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सरकार के अनुसार, इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
MSME निदेशालय में 106 नए पद
उद्योग विभाग के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निदेशालय के लिए 106 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। वहीं, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय में स्वीकृत 16 तकनीकी पदों में से 12 पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी।
इसके अलावा केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ के तहत सर्वेक्षित पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मेटाडाटा निर्माण की योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
