रांची: रांची नगर निगम की पिछले एक साल से जारी अतिक्रमण विरोधी मुहिम का असर अब शहर में दिखाई देने लगा है। निगम ने कई इलाकों में वर्षों से कब्जे में रही अपनी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के बाद अब उसके संरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जमीनों का सीमांकन कराया जा रहा है और कई स्थानों पर बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जा रहा है।
नगर निगम का कहना है कि इन जमीनों को सिर्फ खाली कराना उद्देश्य नहीं है। अतिक्रमणमुक्त भूमि को सुरक्षित रखने के साथ भविष्य में जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए उपयोग में लाने की तैयारी है। निगम के अनुसार, शहर के विकास के लिए उपलब्ध सरकारी जमीन भविष्य की महत्वपूर्ण संपत्ति है।
कई प्रमुख इलाकों में निगम की जमीन अतिक्रमणमुक्त
नगर निगम की कार्रवाई के दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी मात्रा में जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- एदलहातू: करीब 4.8 एकड़
- कुसुम बिहार: 78.65 डिसमिल
- करमटोली तालाब के पास: 51 डिसमिल
- डोरंडा ग्वाला टोली: करीब 1.20 एकड़
- थड़पखना उर्दू स्कूल के पास: 31.5 डिसमिल
- बड़ा घाघरा: 2.80 एकड़
- मानिटोला: करीब 5 एकड़
- पिंजरा पोखर: 11 डिसमिल
- डोरंडा बाजार: करीब 1 एकड़
- बूटी मोड़ चौक: 0.44 एकड़
इसके अलावा तुपुदाना में NIFT के पास, कांटाटोली बस स्टैंड, बड़गाईं और बाधगाड़ी समेत अन्य इलाकों में भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
सीमांकन के बाद बाउंड्री वॉल से होगी जमीन की सुरक्षा
अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए निगम अब जमीनों की पहचान और सीमांकन पर जोर दे रहा है। कई स्थानों पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू हो चुका है। मोरहाबादी इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, मोरहाबादी रजिस्ट्री ऑफिस, नागा बाबा खटाल एमआरएफ सेंटर, ट्रेकर स्टैंड एमआरएफ सेंटर, बकरी बाजार स्टोर और धुर्वा, जगन्नाथपुर व खादगढ़ा आश्रय गृह की परिसंपत्तियों को भी सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। निगम की रणनीति है कि जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए और भविष्य में उस पर किसी तरह के अवैध कब्जे की स्थिति पैदा न हो।
खाली जमीन पर बनेंगे वेंडिंग जोन और लेबर चौक
नगर निगम अतिक्रमणमुक्त जमीनों को लंबे समय तक खाली रखने के पक्ष में नहीं है। इनका उपयोग शहर की जरूरतों के अनुसार जनोपयोगी सुविधाएं विकसित करने में किया जाएगा। मोरहाबादी इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, मोरहाबादी रजिस्ट्री ऑफिस, बूटी मोड़ और डोरंडा बाजार क्षेत्र में वेंडिंग जोन विकसित करने का प्रस्ताव है। इससे सड़क किनारे कारोबार करने वाले वेंडर्स को व्यवस्थित जगह मिल सकेगी और मुख्य सड़कों पर अव्यवस्था कम करने में मदद मिलेगी। इसी तरह दैनिक मजदूरों के लिए डोरंडा बाजार और लोआडीह में लेबर चौक विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य मजदूरों को सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े होने के बजाय एक निर्धारित और सम्मानजनक स्थान उपलब्ध कराना है।
लाइब्रेरी से लेकर आश्रय गृह तक की योजना
नगर निगम के पास मौजूद अन्य जमीनों का इस्तेमाल भी अलग-अलग जनसुविधाओं के लिए किए जाने की योजना है। इनमें लाइब्रेरी, आश्रय गृह, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छता केंद्र और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी आधारभूत संरचनाएं शामिल हैं। इस तरह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को केवल प्रशासनिक अभियान के बजाय शहर की भविष्य की जरूरतों से जोड़ने की तैयारी है।
भविष्य में निगम की वित्तीय ताकत भी बढ़ेगी
रांची की बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण के बीच सार्वजनिक जमीन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। भविष्य में पार्क, सामुदायिक केंद्र, परिवहन सुविधाओं और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए ऐसी जमीनों की जरूरत पड़ेगी। सुरक्षित और स्पष्ट स्वामित्व वाली निगम संपत्तियां भविष्य में नगर निगम की वित्तीय क्षमता मजबूत करने में भी मदद कर सकती हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड, पीपीपी मॉडल और अर्बन चैलेंज फंड जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निगम के पास अपनी संपत्तियों का स्पष्ट रिकॉर्ड और सुरक्षित भूमि होना जरूरी है।
अतिक्रमण के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
रांची नगर निगम ने संकेत दिया है कि अतिक्रमणमुक्त कराई गई जमीनों के संरक्षण के साथ शहर में अन्य सरकारी और निगम की जमीनों का सर्वेक्षण भी जारी रहेगा। निगम की योजना जमीनों का सीमांकन, अभिलेखीकरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की है, ताकि भविष्य में दोबारा अवैध कब्जे की स्थिति न बने।
