Ranchi: झारखंड पुलिस में पुलिसकर्मियों की प्रोन्नति और एसीपी-एमएसीपी से जुड़े लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (ACP), मोडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (MACP) और मालखाना से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए।
पुलिसकर्मियों की प्रोन्नति में तेजी लाने का निर्देश
समीक्षा बैठक में डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की अलग-अलग स्तर पर होने वाली प्रोन्नति से संबंधित लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और सभी मामलों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन किया जाए।
प्रोन्नति से जुड़े जिन पदों के मामलों की समीक्षा की गई, उनमें मुख्य रूप से ये शामिल हैं:
- सिपाही से हवलदार
- सिपाही/हवलदार से सहायक अवर निरीक्षक (ASI)
- सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक (SI)
डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों को इन पदों पर प्रोन्नति के लिए लंबित मामलों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
ACP और MACP मामलों के निपटारे पर जोर
डीजीपी तदाशा मिश्रा ने जिला स्तर पर पुलिसकर्मियों से जुड़े ACP और MACP मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत तेजी से पूरा किया जाए।
इसके साथ ही ट्रेड चालक, आर्मोरर और हवलदार संवर्ग के कर्मियों से संबंधित एसीपी और एमएसीपी मामलों को भी समयबद्ध तरीके से निपटाने का निर्देश दिया गया।
अधिकारियों को यह भी कहा गया कि मामलों के निष्पादन के बाद इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि मुख्यालय स्तर पर भी इसकी निगरानी की जा सके।
मालखाना से जुड़े मामलों की भी हुई समीक्षा
बैठक में पुलिस थानों और संबंधित इकाइयों में मालखाना से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
बैठक का उद्देश्य पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित प्रशासनिक मामलों को गति देना और पुलिसकर्मियों से जुड़े प्रोन्नति एवं कैरियर प्रगति के मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना रहा।
समयबद्ध कार्रवाई पर मुख्यालय की नजर
डीजीपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिला स्तर पर लंबित सभी संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निपटाकर इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। इससे पुलिसकर्मियों के प्रोन्नति और कैरियर प्रगति से जुड़े मामलों की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
