हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज अहम बैठक, धान बोनस से JPSC नियुक्ति तक इन फैसलों पर टिकी नजरें

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने वाली है। बैठक दोपहर 3 बजे रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में निर्धारित है। लंबे अंतराल के बाद होने वाली इस बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों
हेमंत सोरेन
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Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने वाली है। बैठक दोपहर 3 बजे रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में निर्धारित है। लंबे अंतराल के बाद होने वाली इस बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

धान बोनस पर हो सकता है विचार

बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के दौरान किसानों को धान पर बोनस देने से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना जताई गई है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो राज्य के धान उत्पादक किसानों को अतिरिक्त भुगतान से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। हालांकि, बोनस की राशि और भुगतान की व्यवस्था को लेकर अभी अंतिम कैबिनेट निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।

JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर नजर

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का मुद्दा भी संभावित एजेंडे में शामिल बताया गया है। आयोग में नियुक्तियों को लेकर अभ्यर्थियों की नजरें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। यदि इस संबंध में निर्णय लिया जाता है, तो आयोग के कामकाज और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल नियुक्ति पर अंतिम निर्णय होने की पुष्टि नहीं है।

विधानसभा के विशेष सत्र पर भी चर्चा संभव

बैठक में खनिज सेस से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है। इसके अलावा सचिवालय कर्मचारियों की संशोधित नियमावली से संबंधित प्रस्ताव भी संभावित एजेंडे में बताया गया है। इन मुद्दों पर सरकार का अंतिम रुख कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।

बैठक के बाद जारी होंगे फैसले

कैबिनेट के एजेंडे में शामिल प्रस्तावों पर चर्चा के बाद ही यह तय होगा कि किन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। इसलिए धान बोनस, JPSC नियुक्ति और विधानसभा के विशेष सत्र से जुड़ी खबरों पर आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना जरूरी है।

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