Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इन फैसलों का संबंध उच्च शिक्षा, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण, पुलिस व्यवस्था और सरकारी सेवाओं से है। कैबिनेट के फैसलों के तहत राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हेल्थ एंड वेल बीइंग यूनिट स्थापित करने तथा पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप का अवसर देने की योजना शामिल है। सरकार के इन निर्णयों का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और सरकारी विभागों के कामकाज को अधिक व्यवस्थित करना है।
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बनेगी हेल्थ यूनिट
झारखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हेल्थ एंड वेल बीइंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इन यूनिट के माध्यम से छात्रों को प्राथमिक उपचार, आपातकालीन सहायता और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इस व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालयों को अपने कुल बजट का 2 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करने का प्रावधान बताया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की हेल्थ आईडी तैयार करने और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था भी शामिल है। इस पहल से विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए शुरुआती सहायता मिल सकेगी। मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग पर ध्यान दिए जाने से छात्रों को तनाव तथा दूसरी परेशानियों से निपटने में भी मदद मिल सकती है।
पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगी इंटर्नशिप
कैबिनेट बैठक में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा फैसला भी लिया गया। इसके तहत राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम का सहयोग लिया जाएगा। रांची, दुमका और रामगढ़ स्थित टूल रूम के माध्यम से विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराने की योजना है। इससे छात्रों को तकनीकी कार्यों को करीब से समझने और अपने कौशल को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान व्यावहारिक अनुभव मिलने से विद्यार्थियों को भविष्य में नौकरी और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इंटर्नशिप की अवधि, सीटों की संख्या और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी अलग से जारी होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।
विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए बनेगी नियमावली
झारखंड कैबिनेट ने झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्यप्रणाली नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सरकारी विभाग जटिल और तकनीकी विषयों पर विशेषज्ञों की सलाह ले सकेंगे। इस व्यवस्था के माध्यम से अध्ययन, शोध और तकनीकी मामलों में बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का रास्ता आसान हो सकता है। इससे विभागों को नीतिगत निर्णय लेने और जटिल समस्याओं का समाधान तलाशने में मदद मिलने की उम्मीद है।
थानों में CCTV लगाने के लिए 1.17 करोड़ रुपये मंजूर
राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना से जुड़े लंबित भुगतान के लिए भी कैबिनेट ने राशि मंजूर की है। इस मद में परामर्शदाता कंपनी के बकाया भुगतान के लिए 1 करोड़ 17 लाख 52 हजार 800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। थानों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था पुलिस कार्यप्रणाली की निगरानी और जवाबदेही मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, मंजूर की गई राशि को लंबित भुगतान के लिए स्वीकृति बताया गया है, इसलिए इसे नई सीसीटीवी परियोजना की पूरी लागत नहीं माना जाना चाहिए।
राज्य प्रोबेशन सेवा नियमावली 2026 को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में राज्य प्रोबेशन सेवा नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति दी गई। इस नियमावली के लागू होने से संबंधित सेवा के संचालन और कार्यप्रणाली के लिए निर्धारित नियमों को स्पष्ट आधार मिल सकेगा। इस तरह झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
छात्रों और आम लोगों पर क्या होगा असर?
कैबिनेट के फैसलों का असर अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट बनने से विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और मानसिक परामर्श की सुविधा मिलेगी, जबकि पॉलिटेक्निक छात्रों को इंटर्नशिप से व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिल सकता है। वहीं, थानों में सीसीटीवी व्यवस्था और विशेषज्ञों की सेवाएं लेने से जुड़े फैसले प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ उनके क्रियान्वयन, निर्धारित समयसीमा और संबंधित विभागों की तैयारियों पर निर्भर करेगा।
बैठक में मंजूर सभी 62 प्रस्तावों का विस्तृत ब्योरा यहां उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है। इसलिए इस खबर में प्रमुख रूप से सामने आए फैसलों को ही शामिल किया गया है। प्रकाशन से पहले कैबिनेट सचिवालय की आधिकारिक विज्ञप्ति से प्रस्तावों की संख्या और निर्णयों के विवरण की पुष्टि कर लें।
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