Ranchi : विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक मदों के भुगतान में होने वाली तकनीकी देरी दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के प्रयास के बाद वित्त विभाग ने एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को सरल और पेपरलेस बनाने की स्वीकृति दे दी है।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को पत्र लिखकर योजना के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी समस्याओं से अवगत कराया था। उन्होंने बताया था कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर क्लियरेंस, आंकड़ों की प्रविष्टि और सत्यापन में देरी के कारण मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
मंत्री ने सुझाव दिया था कि आधार आधारित मजदूरी भुगतान के लिए भौतिक या ऑफलाइन वाउचर की अनिवार्यता समाप्त की जाए। साथ ही नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के बाद एसएनए स्पर्श पोर्टल पर केवल सैंक्शन ऑर्डर अपलोड कर भुगतान की अनुमति दी जाए और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया राज्य स्तर से संचालित हो।
वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद अब एसएनए स्पर्श आधारित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में पेपरलेस भुगतान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इंक सिग्नेचर की अनिवार्यता समाप्त कर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता दी गई है। इसमें आधार आधारित ई-साइन भी शामिल है।
इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध होने की उम्मीद है। साथ ही मजदूरों को मजदूरी भुगतान में होने वाली अनावश्यक देरी कम होगी।
