- राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने रांची और गुमला में की समीक्षा बैठक, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश
Ranchi/ Gumla : आदिवासी महिला नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड दौरे के दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात की और रांची तथा गुमला में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जांच की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान तत्कालीन पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय की भूमिका, अजय तिर्की समेत अन्य आरोपियों पर लगे आरोपों और पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर कई सवाल उठाए गए।
निशा भगत के पिता ने अपनी लिखित शिकायत में तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बावजूद प्राथमिकी में उनका नाम शामिल नहीं किए जाने को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। आयोग की अध्यक्ष ने अधिकारियों से जानना चाहा कि शिकायत में नाम होने के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारी को प्राथमिकी से बाहर रखने का क्या आधार था। निशा और तत्कालीन थाना प्रभारी के बीच हुई कथित फोन बातचीत की भी जांच करने पर जोर दिया गया। कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के वैज्ञानिक परीक्षण को महत्वपूर्ण बताया गया।
सतीश पांडेय की भूमिका पर उठे सवाल, कॉल रिकॉर्डिंग की जांच पर जोर
निशा भगत के पिता ने तत्कालीन पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को अपनी शिकायत में मुख्य आरोपियों में शामिल किया है। आरोप है कि निशा ने पहले भी अपनी परेशानी और प्रताड़ना को लेकर शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
आयोग की अध्यक्ष ने इस बात की समीक्षा की कि निशा की शिकायतों पर पुलिस ने क्या कदम उठाए थे। इसके साथ ही निशा और तत्कालीन थाना प्रभारी के बीच हुई कथित अंतिम फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग बरामद करने और उसकी फॉरेंसिक जांच कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। जांच में यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत के दौरान निशा ने अपनी सुरक्षा या मानसिक परेशानी को लेकर क्या जानकारी दी थी और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई थी।
अजय तिर्की समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना और जमीन कब्जे के आरोप
निशा भगत की मौत के मामले में अजय तिर्की समेत कुछ अन्य लोगों पर मानसिक प्रताड़ना, जमीन पर अवैध कब्जा, घर में लूटपाट और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों और शिकायत से जुड़े पक्षों का आरोप है कि निशा को लंबे समय तक परेशान किया गया।
निशा की मौत से पहले सोशल मीडिया पर साझा की गई बातों में ऑनलाइन उत्पीड़न, चरित्र हनन और झूठे आरोपों से आहत होने का भी जिक्र सामने आया था। ऐसे में आयोग ने पूर्व में दर्ज शिकायतों और उन पर पुलिस की कार्रवाई की पड़ताल को महत्वपूर्ण माना।
जांच एजेंसियों के सामने यह स्पष्ट करना चुनौती होगी कि निशा की ओर से जमीन विवाद, कथित अवैध कब्जे, लूटपाट और सोशल मीडिया पर उत्पीड़न को लेकर की गई शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की थी। हालांकि, इन सभी आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
DGP, DC और SP की गैरमौजूदगी पर आयोग ने जताई चिंता
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की समीक्षा बैठक में झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP), रांची और गुमला के उपायुक्त (DC) तथा पुलिस अधीक्षक (SP) के शामिल नहीं होने का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि अधिकारियों ने राजपत्रित अवकाश और कानून-व्यवस्था संबंधी कारणों का हवाला दिया था।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर विजया रहाटकर ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला की संदिग्ध मौत जैसे गंभीर मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। आयोग ने मामले की जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल करने पर जोर दिया।
फेसबुक लाइव, मोबाइल और CCTV फुटेज की होगी फॉरेंसिक जांच
मामले में डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जांच का एक अहम पहलू है। आयोग की समीक्षा बैठक में निशा भगत के अंतिम फेसबुक लाइव वीडियो, मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), व्हाट्सऐप संदेश और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया गया।
इन सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) से समयबद्ध जांच कराने की आवश्यकता बताई गई, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के नष्ट होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका न रहे।
इसके अलावा, मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) की अब तक की प्रगति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों की भी समीक्षा की गई। आयोग ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका में लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर उनकी जवाबदेही तय करने और नियमानुसार कार्रवाई करने पर जोर दिया।
CBI जांच की घोषणा के बाद भी स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बरकरार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा निशा भगत की मौत के मामले की CBI जांच कराने की घोषणा के बाद पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार की ओर से मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि CBI जांच की घोषणा होने मात्र से स्थानीय पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। जब तक CBI औपचारिक रूप से मामले की जांच अपने हाथ में नहीं लेती, तब तक स्थानीय एजेंसियों को सभी साक्ष्य सुरक्षित रखने और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत है।
आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पीड़ित परिवार और गवाहों को किसी प्रकार की धमकी या दबाव का सामना न करना पड़े। मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों की जवाबदेही तय करना आवश्यक है।
साक्ष्यों में भूमिका सामने आई तो किसी को नहीं मिलेगा संरक्षण
निशा भगत के परिजनों की मांग है कि उनकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आयोग की समीक्षा में भी यह संदेश दिया गया कि जांच में किसी व्यक्ति का पद, प्रभाव या रसूख आड़े नहीं आना चाहिए।
यदि जांच में तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय, अजय तिर्की या किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के साक्ष्य मिलते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला अब राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में परिजनों को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच, डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण और पुलिस-प्रशासन की जवाबदेही तय करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब सबकी नजरें SIT की जांच और प्रस्तावित CBI जांच की आगे की प्रक्रिया पर टिकी हैं।
