- लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत को बताया आवश्यक, तीन माह की अवधि बढ़ाने के आदेश को भी ठहराया सही
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर निवासी रोहित सिंह (36) की प्रीवेंटिव डिटेंशन (एहतियातन हिरासत) को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी हिरासत आवश्यक थी और संबंधित अधिकारियों ने हिरासत का आदेश जारी करने तथा उसकी अवधि बढ़ाने के दौरान संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
रोहित सिंह ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत अपनी हिरासत और उसकी अवधि बढ़ाने के प्रशासनिक आदेशों को चुनौती दी थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र निवासी रोहित के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज होने का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें असामाजिक तत्व बताया था।
मामले के अनुसार, 8 अप्रैल 2026 को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) ने वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को पत्र लिखकर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) और 12(2) के तहत रोहित सिंह को हिरासत में लेने की अनुशंसा की थी। पुलिस ने आशंका जताई थी कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह सार्वजनिक शांति और लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं।
इसके बाद 18 अप्रैल को SSP ने पूर्वी सिंहभूम के जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त को तीन माह की हिरासत की अनुशंसा भेजी। इस पर जिलाधिकारी ने 5 मई 2026 को तीन माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने 23 जून 2026 को हिरासत के आदेश की पुष्टि की। इसके तहत हिरासत की अवधि 5 मई से 4 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई थी।
बाद में SSP की 20 जुलाई की अनुशंसा पर जिलाधिकारी ने उसी दिन ज्ञापन संख्या 543(ए) जारी कर हिरासत की अवधि तीन माह और बढ़ा दी। अपर सचिव ने 24 जुलाई को इस आदेश की भी पुष्टि कर दी। इसके बाद हिरासत की अवधि 5 अगस्त से 4 नवंबर 2026 तक हो गई।
हाईकोर्ट में दी थी प्रशासनिक आदेशों को चुनौती
रोहित सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 5 मई और 20 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी द्वारा जारी हिरासत एवं अवधि विस्तार के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से जारी पुष्टि संबंधी आदेशों को भी निरस्त करने और तत्काल रिहाई का निर्देश देने का आग्रह किया था।
अधिकारियों के पास हिरासत के पर्याप्त आधार: हाईकोर्ट
मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध सामग्री और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व की श्रेणी में रखा था। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी हिरासत को आवश्यक मानने के पीछे अधिकारियों के पास पर्याप्त आधार मौजूद थे।
अदालत ने यह भी माना कि हिरासत का मूल आदेश जारी करने और उसकी अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों एवं आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।
खंडपीठ ने 5 मई के मूल हिरासत आदेश, 20 जुलाई के अवधि विस्तार आदेश तथा 23 जून और 24 जुलाई को जारी राज्य सरकार के पुष्टि आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया। इसके साथ ही रोहित सिंह की रिट याचिका खारिज कर दी।
