Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि, अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के हस्तांतरण एवं निबंधन से जुड़े विधेयक-2026 और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तथा सिंचाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने सिकनी कोलियरी की संशोधित माइनिंग प्लान तैयार कराने, सरकारी कार्यालयों में नवनियुक्त कर्मियों के कंप्यूटर प्रशिक्षण और विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की सेवा नियमित करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।
सरकारी कर्मचारियों का 3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
इसके साथ ही छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तथा पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों की महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
सिकनी कोलियरी की माइनिंग प्लान तैयार करेगी CMPDI
लातेहार जिले में स्थित झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JSMDCL) की सिकनी कोलियरी के खनन पट्टे के लिए संशोधित माइनिंग प्लान तैयार कराने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान (CMPDI) की विशेषज्ञ सेवाएं ली जाएंगी। कैबिनेट ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसके भुगतान को भी मंजूरी दी है।
अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के निबंधन को लेकर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड निबंधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी है।
इस विधेयक के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण और निबंधन को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है, जिन पर राज्य के लागू टेनेंसी कानूनों के तहत प्रतिबंध है। अब सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना ऐसी संपत्तियों का निबंधन नहीं हो सकेगा।
शिक्षा और बाल संरक्षण के लिए करोड़ों की मंजूरी
कैबिनेट ने शिक्षा और बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की है।
- पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की मंजूरी।
- साहिबगंज में मिशन वात्सल्य योजना के तहत ऑब्जर्वेशन होम के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये स्वीकृत।
सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपये मंजूर
पथ निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क योजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इनमें शामिल हैं:
- एक सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये।
- सरायकेला-खरसावां जिले में 16.76 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये।
- पानीपत एवं बस्ती टूटी-अंबे पाठ सड़क के 9.75 किलोमीटर निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये।
सिंचाई योजनाओं के लिए भी मिली प्रशासनिक स्वीकृति
जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत नहरों की लाइनिंग और पुनरुद्धार कार्यों के लिए राशि मंजूर की गई।
- एक नहर योजना के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये।
- होकवेयर सिंचाई योजना की बालवाड़ी शाखा नहर की लाइनिंग एवं संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये।
स्वास्थ्य, आपदा राहत और मत्स्य सेवा से जुड़े प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने स्वास्थ्य और जनकल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी।
इनमें झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन, भत्ते एवं सुविधाओं का निर्धारण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है।
इसके अलावा आपदा प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने तथा मत्स्य सेवा नियमावली-2026 के गठन को भी मंजूरी दी गई।
सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक सेवा से जुड़े कई फैसले
कैबिनेट ने सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए कंप्यूटर संचालन की जानकारी एवं प्रशिक्षण से संबंधित व्यवस्था पर भी निर्णय लिया।
वर्ष 2017 के कार्यपालिका आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा विभिन्न विभागों में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, सेवा संपुष्टि, पेंशन और वित्तीय लाभ देने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
अन्य स्वीकृत प्रस्तावों में झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली-2026, ई-कोर्ट परियोजना के तहत प्रोग्रामरों के संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि और सिंचाई योजनाओं के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल गठित करना शामिल है।
इस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में राहत देने के साथ-साथ राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।



