रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

Ranchi : रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी जांच तेज कर दी है। शुक्रवार सुबह एसीबी की अलग-अलग टीमों ने आईएएस और एसडीओ समेत गिरफ्तार सात अधिकारियों के आवासों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इस

आय से अधिक संपत्ति मामले में रिटायर्ड इंजीनियर को एसीबी ने गिरफ्तार किया
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Ranchi : रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी जांच तेज कर दी है। शुक्रवार सुबह एसीबी की अलग-अलग टीमों ने आईएएस और एसडीओ समेत गिरफ्तार सात अधिकारियों के आवासों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इस दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजात खंगाले जा रहे हैं।

एसीबी अधिकारियों ने कार्रवाई की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार, रांची के बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी स्थित वृंदावन अपार्टमेंट में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी ठिकाने मामले में गिरफ्तार अधिकारियों के आवास बताए जा रहे हैं।

इस मामले में एसीबी ने गुरुवार को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। वह पहले बड़गाई अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले 17 नवंबर की रात आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।

9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है पूरा मामला

पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से संबंधित है। इसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर करके अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई।

जांच में जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाओं में अधिकारियों की भूमिका सामने आई है। जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण कराए जाने की बात भी जांच के दौरान सामने आई थी। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाया गया।

हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद से जांच एजेंसी जमीन से जुड़े दस्तावेजों और विभिन्न विभागों के सरकारी रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। जांच का दायरा राजस्व और निबंधन विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों तक पहुंच चुका है।

सात अधिकारियों की गिरफ्तारी और अब उनके आवासों पर छापेमारी को जांच की महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया में किन-किन लोगों की भूमिका रही है।

फिलहाल एसीबी गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

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