परिवार और पैसे की राजनीति करने वाली सरकार को उखाड़ फेकने का लें संकल्प : बाबूलाल मरांडी

Gumla : संकल्प यात्रा के तहत गुमला विधानसभा की जनसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।

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Gumla : संकल्प यात्रा के तहत गुमला विधानसभा की जनसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। झारखंड के इस भ्रष्टाचार को आखिर कौन समाप्त करेगा ? हेमंत सोरेन जब खुद जमीन लुटेरों से पैसा लेते हैं तो आखिर भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा।

मरांडी ने कहा कि भाजपा के हाथों ही झारखंड का विकास संभव है। किसानों, गरीबों, महिलाओं की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हम सबों को भी खड़ा होना होगा। यही आपसे आग्रह करने आया हूं। हम सब मिलकर परिवार और पैसे की राजनीति करने वाली सरकार को उखाड़ फेकने का लें संकल्प

मरांडी ने कहा कि सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था ठीक कराना लेकिन आज झारखंड में क्या हो रहा है किसी से छुपा नही है यहां प्रत्येक दिन चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, हत्या यहां तक कि बहू बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नही है , आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई। अपराध चरम पर है।

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मरांडी ने कहा कि जब जब देश में, प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनती है तब विकास का काम होता है और जब कांग्रेस, जेएमएम , राजद की सरकार बनती है तो लूट खसोट होता है। कोयला, बालू, पत्थर की चोरी होती है। झारखंड में 2000 के पहले का दृश्य याद कीजिए। कांग्रेस व उनकी सहयोगी दलों ने कभी गांवों की चिंता नहीं की। जब बीजेपी की सरकार बनी तो गांवों तक सड़कों का जाल बिछाया गया। नदी नालों में पुल पुलिया बना। ये बीजेपी की देन है। बिजली की स्थिति को ही याद कीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने संकल्प के तहत सभी गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि इस सरकार को विकास की कोई चिंता नहीं है। हेमंत सरकार नियुक्ति वर्ष का ढोल पीटती रही है परंतु चार वर्षों से नियुक्ति वर्ष का कहीं अता पता नहीं है। सरकार की गलत और असंवैधानिक नियमावली के पेंच में राज्य के युवा पिस रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स नहीं हैं। कौन पढ़ाएगा, कौन इलाज कराएगा इसकी सरकार को चिंता नहीं है।

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