रांची : झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इन प्रस्तावों में प्रमुख रूप से विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 15 दिसंबर से आहूत करना है। सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। इसमें छह कार्य दिवस होंगे। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी एसटी-एससी, ओबीसी के छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति देने की मंजूरी दी गयी। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधन को भी स्वीकृति दी गयी। इसके तहत एसटी-एससी के बच्चों के बराबर ही सामान्य वर्ग के बच्चों को भी 4500 रुपये की छात्रवृति दी जायेगी।
कक्षा एक से पांच के छात्रों को 1500 रुपये और कक्षा छह से आठ के छात्रों को 2500 रुपये छात्रवृत्ति दी जायेगी। इसमें 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कक्षा नौ से 12 तक में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को नि:शुल्क कॉपी उपलब्ध करायी जाती है। इसके लिये अधिकतम 120 पृष्ठों के लिए 30 रुपये तक प्रावधान किया जायेगा। नौ लाख से अधिक छात्रों को लाभ होगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– कैबिनेट में 280 नव उत्क्रमित प्लस टू विद्यालय में योजना मद में सृजित पदों को गैर योजना मद में सृजित किया गया। नवसृजित 1353 माध्यमिक स्कूल का पद परिवर्तित किया गया।
– धनवार और डोमचांच शहरी जालेपुर की योजना की मंजूरी दी गयी।
– स्वास्थ्य पदाधिकारी रजनी देवी को सेवा से बर्खास्त किया गया। वह लंबे समय से अनुपस्थित थीं।
– 180 मदरसा और 11 राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। इसका विकल्प दिया जायेगा। इसमें 39 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
– किसानों को धान खरीद पर 117 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जायेगा। इस साल 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान का भुगतान होगा।
– साहिबगंज जिले के भोगनाडीह-मलभीटा लखीपुर में 8.87 किलोमीटर की सड़क बनेगी। इसके लिये राशि निर्गत की गयी।
