Ranchi : राज्य के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा शरिया कानून को भारतीय संविधान से ऊपर बताने संबंधी बयान पर जनजाति सुरक्षा मंच युवा प्रकोष्ठ के नेता सन्नी उरांव ने तीव्र आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान सर्वोपरि है, और जो लोग शरिया को संविधान से ऊपर मानते हैं, उन्हें उसी देश में जाना चाहिए जहाँ शरिया कानून लागू है। बिरसा मुंडा और डॉ. भीमराव अंबेडकर की धरती पर शरिया या उसकी सोच के लिए कोई जगह नहीं है।
Also Read : बरकट्ठा के विभिन्न स्थानों में धूमधाम से मनी बाबा साहब की 134वीं जयंती
सन्नी उरांव ने झामुमो पार्टी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि हफीजुल हसन को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह मांग पूरी नहीं होती है, तो सभी आदिवासी और दलित संगठन मिलकर जोरदार आंदोलन करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का सवाल है।
