Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 66 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें विधि-व्यवस्था, संस्कृति, अधोसंरचना और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में 16वें वित्त आयोग की बैठकों से संबंधित खर्च को स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली-2025 को मंजूरी मिली। इसके साथ ही राज्य में संगीत नाट्य अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई।
बैठक में झारखंड बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई और आकस्मिकता निधि से ₹20 करोड़ की निकासी को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही झारखंड राज्य विस्थापन और पुनर्वास आयोग-2025 के गठन पर भी कैबिनेट की मुहर लगी। यह आयोग विस्थापित परिवारों के आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य और अधिकतम तीन आमंत्रित सदस्य होंगे, जिनमें स्थानीय पुरुष और महिलाएं (एसटी, एससी, ओबीसी) नामित किए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के लिए ₹232 करोड़, पुनासी जलाशय योजना के लिए ₹1,851 करोड़ और रामगढ़ में बरियातू से हुंडरू पथ निर्माण के लिए ₹34 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति शामिल है। इसके अलावा झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक निधि के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।