Kolkata : West Bengal सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के लिए 11 पन्नों का विस्तृत आवेदन फॉर्म जारी कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्म जारी करते हुए बताया कि आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होकर अगले तीन महीने तक चलेगी।
परिवार की पूरी जानकारी देना अनिवार्य
सरकार की ओर से जारी फॉर्म में आवेदक और उसके पूरे परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसमें शामिल हैं:
- परिवार के मुखिया का नाम
- जन्मतिथि
- पता
- आधार नंबर
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों के नाम, रिश्ते, आधार विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भी भरनी होगी।
बैंक खाते और वोटर कार्ड की जानकारी भी जरूरी
फॉर्म में परिवार के हर वयस्क सदस्य के बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी होगा।
इसके साथ ही मांगी गई जानकारी में शामिल हैं:
- वोटर कार्ड नंबर
- विधानसभा क्षेत्र
- वोटर लिस्ट का पार्ट नंबर
- डिजिटल राशन कार्ड का विवरण
जमीन और संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी
अन्नपूर्णा योजना के आवेदन में संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी अनिवार्य कर दी गई है। आवेदक को बताना होगा:
- परिवार के पास पक्का मकान है या नहीं
- कितनी जमीन है
- जमीन के म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन दस्तावेज
- परिवार के किसी सदस्य के नाम चारपहिया वाहन है या नहीं
आय, शिक्षा और सरकारी योजनाओं का विवरण
फॉर्म में यह भी पूछा गया है कि परिवार पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा है या नहीं।
इसके अलावा जमा करने होंगे:
- स्वास्थ्य बीमा से जुड़े दस्तावेज
- पैन कार्ड की जानकारी
- पेशा और आय संबंधी दस्तावेज
- परिवार के सभी सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता और प्रमाणपत्र
नागरिकता और अन्य जानकारी भी मांगी गई
फॉर्म में कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी शामिल की गई हैं:
- परिवार की वार्षिक आय
- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ
- CAA के तहत नागरिकता आवेदन
- SIR में नाम हटने की जानकारी
- ट्राइब्यूनल में आवेदन से जुड़ी जानकारी
इसके अलावा बच्चों के स्कूल और टीकाकरण से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी। जो लोग स्वयं फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनकी मदद के लिए सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर सहायता करेंगे। विधायकों को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार का दावा
सरकार का कहना है कि इस विस्तृत फॉर्म के जरिए परिवारों का पूरा सामाजिक और आर्थिक डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।
विपक्ष ने उठाए सवाल
विपक्ष और कई लोगों ने इतने बड़े और विस्तृत फॉर्म पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतनी अधिक जानकारी और दस्तावेज मांगने से आम लोगों को आवेदन करने में कठिनाई हो सकती है।