- 19 वर्षों से स्थायी निदेशक का पद रिक्त रहने और नियुक्तियों में कथित वसूली को लेकर सात सूत्री मांगपत्र सौंपा
मुकेश रंजन
Ranchi : रिनपास (RINPAS) में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता और आउटसोर्सिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष महेश कुमार मनीष ने संस्थान के प्रभारी निदेशक को सात सूत्री मांगपत्र सौंपते हुए 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
कांग्रेस की प्रमुख मांगों में संस्थान में पिछले 19 वर्षों से रिक्त स्थायी निदेशक के पद पर शीघ्र नियुक्ति, कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच तथा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई शामिल है।
मांगपत्र में आरोप लगाया गया है कि मैनपावर आउटसोर्सिंग एजेंसी समानता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड तथा सफाई कार्य से जुड़ी बजरंग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के नाम पर अवैध रूप से धन वसूला गया है। कांग्रेस ने सफाई एजेंसी को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों और अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर निविदा दिए जाने तथा सफाई सामग्री की दैनिक राशि में अनावश्यक रूप से 39 हजार रुपये बढ़ाकर निविदा हासिल करने के आरोपों की जांच कराने की मांग की है।
महेश कुमार मनीष के अनुसार, बजरंग महतो और समानता सिक्योरिटी से जुड़े सवेतांश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 1 से 25 सितंबर के बीच लगभग 50 महिला-पुरुष अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 50 हजार से 80 हजार रुपये तक वसूले। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर कथित रूप से वसूली गई राशि वापस कराने तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
मांगपत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ सफाईकर्मियों से कथित तौर पर नकद राशि लेने के बाद 30 सितंबर को उन्हें काम से हटा दिया गया। कांग्रेस का दावा है कि इन कर्मचारियों ने 1 से 29 सितंबर तक संस्थान में काम किया था, उनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी और उन्हें वर्दी भी दी गई थी। पार्टी ने हटाए गए सफाईकर्मियों को पुनः काम पर रखने की मांग की है।
इसके अलावा, कांग्रेस ने झारखंड सरकार द्वारा कथित तौर पर प्रतिबंधित सूची में रखी गई समानता सिक्योरिटी एजेंसी को संस्थान से हटाने की मांग की है। एजेंसी के संचालक उदय कुमार सिंह और सवेतांश कुमार पर नर्स एवं वार्ड अटेंडेंट की नियुक्ति के नाम पर प्रति व्यक्ति दो लाख से ढाई लाख रुपये तक लेने के आरोपों की भी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है।
महेश कुमार मनीष ने बताया कि प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश, जिला और प्रखंड स्तर के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सात सूत्री मांगों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
