Ranchi : झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। 18 नवंबर की रात से जारी हड़ताल के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग छह महीने तक आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करने की तैयारी कर रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। मंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए गृह विभाग के पास भेजा जाएगा।
छह महीने तक हड़ताल पर लग सकती है रोक
सरकार का मानना है कि 108 एंबुलेंस सेवा बाधित रहने से गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में परेशानी हो सकती है। इससे मरीजों की जान पर खतरा भी पैदा हो सकता है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को हर हाल में चालू रखना चाहता है।
विभाग की योजना वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह लागू होने तक छह महीने के लिए एस्मा लगाने की है। इसके लागू होने पर 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।
20 कर्मचारियों की पहचान, कार्रवाई की तैयारी
इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर 20 कर्मचारियों को चिह्नित किया है। इन कर्मचारियों पर जानबूझकर एंबुलेंस सेवा बाधित करने में भूमिका निभाने का आरोप है। विभाग की ओर से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
क्या है एस्मा और लागू होने पर क्या होगा?
एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत सरकार जनहित से जुड़ी जरूरी सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर एस्मा लागू होने के बाद संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित हड़ताल जारी रखना गैरकानूनी हो सकता है।
सरकारी आदेश का उल्लंघन करने, हड़ताल जारी रखने या कर्मचारियों को इसके लिए उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें जुर्माना और कारावास जैसी सजा हो सकती है।
हालांकि, झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों पर छह महीने तक एस्मा लागू करने का प्रस्ताव फिलहाल मंजूरी की प्रक्रिया में है।




