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नई दिल्ली: गुजरात की गैर-सरकारी संस्था जस्टिस ऑन ट्रायल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर दायर 10,000 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे को वापस ले लिया है।
संस्था ने आरोप लगाया था कि बीबीसी की दो भागों वाली डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ से भारत की छवि, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
संस्था की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के सामने मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने अदालत को बताया कि इसी आधार पर नया मुकदमा दायर किया जाएगा। अदालत ने मुकदमा वापस लेने की अनुमति दे दी और मामले को खारिज कर दिया।
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