Hazaribagh : झारखंड के हजारीबाग जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केरेडारी प्रखंड में तैनात पंचायत सेवक तालेश्वर दास को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने सड़क निर्माण से संबंधित बिल पारित करने के बदले 9,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पहले आरोपों का सत्यापन किया और फिर सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की। इस गिरफ्तारी के बाद प्रखंड क्षेत्र में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
केरेडारी में ACB की कार्रवाई, पंचायत सेवक गिरफ्तार
मिली जानकारी के अनुसार, तालेश्वर दास हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में पंचायत सेवक के पद पर कार्यरत था। वह कराली और पाताल पंचायत की जिम्मेदारी संभाल रहा था। आरोप है कि सड़क निर्माण से जुड़े बिल को पारित कराने की प्रक्रिया के दौरान उसने संबंधित व्यक्ति से 9,000 रुपये की मांग की। रिश्वत की मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले को गंभीरता से लिया। टीम ने आरोपों की सत्यता जांचने के लिए पहले शिकायत का सत्यापन किया। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए योजना तैयार की गई।
सड़क निर्माण का बिल पास करने के बदले मांगी रिश्वत
इस मामले में सड़क निर्माण कार्य से संबंधित बिल को पारित कराने के बदले कथित तौर पर रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बिल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए उससे पैसे मांगे गए थे। सरकारी निर्माण कार्यों में बिल पारित करना और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करना प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। ऐसे मामलों में रिश्वत की शिकायत सामने आने पर जांच एजेंसियां आरोपों का सत्यापन कर कानूनी कार्रवाई करती हैं। केरेडारी के इस मामले में भी शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की। हालांकि, आरोपों से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
शिकायत के सत्यापन के बाद बिछाया गया जाल
एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच करने के बाद तय योजना के तहत कार्रवाई की। आरोप के मुताबिक, पंचायत सेवक को 9,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस कार्रवाई को सरकारी कामकाज में कथित रिश्वतखोरी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है, ताकि लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता पर फिर उठे सवाल
हजारीबाग के केरेडारी में हुई इस कार्रवाई ने पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यों के निष्पादन को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। सड़क निर्माण जैसी विकास योजनाओं में बिल और भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी होना जरूरी है। एसीबी की कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल, पंचायत सेवक पर रिश्वत मांगने का आरोप है और मामले में अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकलेगा।
