- राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन समारोह में शामिल; ‘उड़ान’ पत्रिका का विमोचन और ‘विधानमंडल का व्याकरण’ पुस्तक का लोकार्पण
Ranchi : झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को विधानसभा परिसर में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर मझगांव के विधायक निरल पूर्ति को वर्ष 2026 का उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही विधानसभा के पूर्व सदस्यों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान विधानसभा की मासिक पत्रिका ‘उड़ान’ का विमोचन किया गया। वहीं, ‘विधानमंडल का व्याकरण’ पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ।
विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंदिर : राज्यपाल
समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा सदस्यों से सदन की कार्यवाही में नियमित उपस्थिति और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय एवं सार्थक भागीदारी निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में उठने वाले प्रश्नों में जनता की समस्याएं, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होती हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।
राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंदिर है, जहां जनता की आकांक्षाएं विचारों का रूप लेती हैं और सार्थक विमर्श के माध्यम से जनकल्याणकारी नीतियां तथा कानून बनते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ संवाद लोकतंत्र को मजबूत करता है। राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों को सदन की मर्यादा और संसदीय परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विधानसभा की सार्थकता केवल पारित विधेयकों से नहीं, बल्कि राज्य की जनता के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों से तय होती है।
संघर्ष और बलिदान से बना झारखंड
राज्यपाल ने विधानसभा के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रदेश की जनता को स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि झारखंड का गठन लंबे संघर्ष, जनआकांक्षाओं और असंख्य लोगों के त्याग एवं प्रयासों का परिणाम है। 15 नवंबर, 2000 को अलग राज्य के रूप में झारखंड का उदय हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक जनआकांक्षा को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने बताया कि उस समय केंद्र सरकार में मंत्री और लोकसभा सांसद के रूप में उन्हें राज्य गठन की ऐतिहासिक प्रक्रिया का साक्षी बनने का अवसर मिला था।
राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की पहचान इसकी प्राकृतिक संपदा, जनजातीय विरासत, सांस्कृतिक विविधता और मेहनतकश जनता से है। खनिज एवं वन संपदा, कृषि, पर्यटन, उद्योग और युवा मानव संसाधन राज्य की बड़ी ताकत हैं। इन संसाधनों का संतुलित और पारदर्शी उपयोग करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में झारखंड जैसे प्राकृतिक संसाधनों और युवा शक्ति से समृद्ध राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब बच्चों को अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों को उपज का उचित मूल्य और महिलाओं को सुरक्षा एवं सम्मान मिलेगा।
झारखंड की योजनाओं से दूसरे राज्य ले रहे प्रेरणा : हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि विधानसभा राज्य का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर है। यह केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि इंसानियत, मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। विधानसभा की ताकत और लोकतांत्रिक व्यवस्था का लोहा पूरी दुनिया मानती है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और समितियों की अपनी-अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। सभी का उद्देश्य राज्य का विकास, जनकल्याण और जनता के हितों की रक्षा करना है। विधानसभा राज्य के भविष्य, नीतियों और आम नागरिकों के हितों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने कई क्षेत्रों में अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से देश के सामने अलग पहचान बनाई है। विशेषकर महिला सशक्तीकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यों की अन्य राज्यों में भी सराहना हो रही है। झारखंड की योजनाओं और कार्यप्रणाली से दूसरे राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए और अधिक प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ काम करने की जरूरत है, ताकि कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे।
2050 के विकसित झारखंड की परिकल्पना के साथ हो रहा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2050 के झारखंड की तस्वीर को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। आने वाले समय में राज्य कैसा होगा, विकास के कौन-से नए आयाम हासिल करेगा और भावी पीढ़ियों के लिए कैसी व्यवस्था तैयार की जाएगी, इन सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। सरकार का प्रयास झारखंड को विकसित, समृद्ध और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करना है।
उन्होंने कहा कि झारखंड के निर्माण के पीछे पूर्वजों, आंदोलनकारियों और राज्यवासियों का लंबा संघर्ष एवं बलिदान रहा है। अलग राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले लोगों के सपनों औ



