रांची में धरना, रैली और जुलूस से पहले लेनी होगी अनुमति, प्रशासन की नई गाइडलाइन

रूट, समय, तारीख और संभावित भीड़ की देनी होगी जानकारी; कानून-व्यवस्था और यातायात को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला Ranchi : राजधानी रांची में अब धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। रांची जिला

रांची में धरना, रैली और जुलूस से पहले लेनी होगी अनुमति, प्रशासन की नई गाइडलाइन
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  • रूट, समय, तारीख और संभावित भीड़ की देनी होगी जानकारी; कानून-व्यवस्था और यातायात को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला

Ranchi : राजधानी रांची में अब धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। रांची जिला प्रशासन ने रविवार को इस संबंध में जरूरी सूचना जारी की है।

प्रशासन के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर या बुंडू की ओर से तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। आयोजकों को कार्यक्रम से पहले प्रशासन को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

रैली और जुलूस के लिए देनी होगी पूरी जानकारी

जुलूस और रैली आयोजित करने वाले लोगों को प्रस्तावित रूट, कार्यक्रम की तारीख, शुरू होने और समाप्त होने का समय तथा संभावित लोगों की संख्या की जानकारी देनी होगी।

जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों की जानकारी भी प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी।

प्रशासन ने कहा है कि आयोजकों को सार्वजनिक कार्यक्रम से जुड़ी जरूरी सूचनाएं तय प्रक्रिया के तहत पहले ही प्रशासन को देनी होंगी।

बिना पूर्व सूचना के कार्यक्रमों से बढ़ रही परेशानी

जिला प्रशासन के अनुसार, शहर में कई स्थानों पर बिना पूर्व सूचना के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली आयोजित की जा रही है। इससे कई बार यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और आम लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रशासन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के दौरान कानून-व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार, लेकिन नियमों का पालन जरूरी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि, इसका इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात और अन्य लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार किया जाना जरूरी है।

प्रशासन के अनुसार, पूर्व अनुमति की व्यवस्था का उद्देश्य शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को रोकना नहीं है। इसका मकसद कार्यक्रम में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून-व्यवस्था तथा यातायात को बेहतर तरीके से संभालना है।

छात्रों और आम नागरिकों से भी अपील

जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न संस्थाओं और आम लोगों से सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तय नियमों का पालन करने की अपील की है। आयोजकों से कहा गया है कि वे कार्यक्रम से जुड़ी जरूरी जानकारी समय पर प्रशासन को दें और यातायात तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

प्रशासन ने छात्रों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले आयोजकों से उसकी अनुमति और प्रशासन की ओर से तय शर्तों की जानकारी जरूर लें।

प्रशासन ने लोगों को किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना के आधार पर ऐसा कदम नहीं उठाने की सलाह दी है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो।

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