कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़े फैसले के संकेत दिए हैं। वर्ष 2018 की तरह ही इस बार भी पंचायत चुनाव राज्य पुलिस द्वारा आयोजित किए जायेंगे। केंद्रीय बलों की पंचायत चुनाव में होने की कोई संभावना नहीं है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक अगले साल मार्च-अप्रैल तक वोटिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
आयोग के सूत्रों के मुताबिक हावड़ा नगर निगम का मतदान पंचायत चुनाव के साथ हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग बुधवार को 22 जिलों की सीट व्यवस्था का मसौदा प्रकाशित करेगा। इन 22 जिलों के लोग दो नवंबर तक संबंधित जिला आयुक्तों और राज्य चुनाव आयोग को इस सीट व्यवस्था के बारे में कोई शिकायत होने पर सूचित कर सकेंगे। सुधार कार्य अगले सात से 16 नवंबर तक जारी रहेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अंतिम सूची नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित हो सकती है।
आयोग सूत्रों से पता चला है कि यदि अंतिम सूची नवंबर के अंत में प्रकाशित होती है तो प्रधान, उप प्रधान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने का कार्य दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। यह 31 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ही जनवरी की शुरुआत में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य में कई चरणों में मतदान होगा। ऐसे में मतदान प्रक्रिया लंबी हो सकती है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि सरकार मार्च-अप्रैल महीने में पूरी प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है।
वहीं सूत्रों का कहना है कि इस साल हावड़ा नगर निगम चुनाव संभव नहीं है। क्योंकि हावड़ा नगर निगम क्षेत्र के 50 वार्डों को 66 वार्ड में बदलने का काम चल रहा है। एरिया लेआउट, सीट लेआउट अभी बाकी है। उसके बाद पद व्यवस्था और पोस्ट आरक्षण शुरू हो जाएगा। उस काम के पूरा होने के बाद राज्य चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे में इस साल हावड़ा चुनाव संभव नहीं है।
