- खूंटी में अधूरी जलापूर्ति योजनाओं को पूर्ण दिखाकर सरकारी राशि की बंदरबांट का आरोप, झारखंड छात्र संघ ने मंत्री से मांगी उच्चस्तरीय जांच
Mukesh Ranjan
रांची। खूंटी जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। बिना काम और अधूरी योजनाओं को पूर्ण दर्शाकर सरकारी राशि के भुगतान का आरोप लगाते हुए झारखंड छात्र संघ ने पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
3 नवंबर को कांके स्थित विश्वा सभागार में समीक्षा बैठक से पूर्व संघ के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को मांगपत्र सौंपा।
अली ने बताया कि खूंटी प्रखंड की लांदुप पंचायत के क्लस्टर-8बी में 82 योजनाएं स्वीकृत थीं। इनमें विभागीय अभिलेखों में 38 को पूर्ण दर्शाया गया, जबकि धरातल पर महज सात योजनाएं ही पूरी मिलीं। आठ योजनाओं में पहुंच पथ तक नहीं बना है। शेष योजनाएं अधूरी हैं। इसके बावजूद संबंधित संवेदकों को 3.50 करोड़ रुपये भुगतान करने का आरोप है।
संघ ने क्लस्टर 8ए, 9ए, 9बी, 10ए, 10बी और 11ए में भी अनियमितता की जांच की मांग की।
मंत्री ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल में रंजीत उरांव, विकास होरो, मो. फुरकान, जियाउद्दीन अंसारी सहित अन्य लोग शामिल थे।
