Ranchi : झारखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने देशी मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं, सेतु बंधन परियोजना के लिए 37.27 करोड़ रुपये की राशि राज्य आकस्मिकता निधि से देने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में बनेगी स्टेम लैब
राज्य के सभी जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम (Science, Technology, English, Mathematics) लैब स्थापित की जाएगी। प्रत्येक स्कूल में एक यूनिट लैब पर 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
शिक्षकों को पुरानी पेंशन और कर्मियों का नियमितीकरण
कैबिनेट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की स्वीकृति दी। साथ ही विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत संविदा पर कार्यरत 24 कर्मियों की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई।
गारंटी मोचन निधि को मिली मंजूरी
बैठक में गारंटी मोचन निधि की स्वीकृति दी गई। इसके तहत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिए जाने वाले उधार और बॉन्ड जारी करने पर राज्य सरकार गारंटी प्रदान करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए संशोधित प्रारूप को भी मंजूरी मिली।
देवघर में बनेगा फोर स्टार होटल
कैबिनेट ने देवघर में होटल वैद्यनाथ बिहार के निर्माण और संचालन के लिए 113.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। यह फोर स्टार होटल पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। साथ ही वनरक्षी के 3883 पदों में से 1315 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए प्रधान वनरक्षी के नए पदों का सृजन किया गया है।
इसके अलावा पलामू व्याघ्र परियोजना को अब लातेहार जिले के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
पुलिस वायरलेस संवर्ग में संशोधन
झारखंड पुलिस वायरलेस संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। इसी तरह इंडिया रिजर्व बटालियन के आरक्षी पदों के लिए भी नियमावली संशोधित की गई।
तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए मॉडल रूल
राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मॉडल रूल स्वीकृत किए गए। इसके तहत ई-साक्ष्य और ई-समन प्रणाली लागू होगी। अनुसंधानकर्ता अब सीन ऑफ क्राइम को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रिकॉर्ड कर सकेंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
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गिरिडीह–जमुआर सड़क (28.44 किमी) के टू लेन विद पेव्ड शोल्डर निर्माण के लिए 133.01 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
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सिमडेगा–ओडिशा बॉर्डर तक 48.21 किमी सड़क की गुणवत्ता सुधार के लिए 29.76 करोड़ रुपये की मंजूरी।
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डॉ. मैथिलीशरण की बर्खास्तगी आदेश रद्द करने की स्वीकृति।
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लातेहार के चंदवा अंचल में चकला कोल परियोजना (147.05 एकड़) की भूमि को हिंडाल्को को सशुल्क लीज पर देने का निर्णय।
झारखंड कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य के शिक्षा, पर्यटन, पुलिस प्रशासन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद है।
