Ranchi : झारखंड कैबिनेट ने रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड में कैंबो मेगालिफ्ट परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2 अरब 36 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपये है। इसका उद्देश्य इन दोनों प्रखंडों के 14 गांवों में 4,055 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है। यह निर्णय सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को बताया कि परियोजना के तहत पानी को दक्षिणी कोयल नदी से उठाकर पंप के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन, डिलीवरी चैंबर, वितरण प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली के जरिए लक्षित क्षेत्रों में चक्रवार सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। मांडर प्रखंड के कैंबो गांव के पास निरंतर जल उपलब्धता के लिए डाइवर्ज़न संरचना (वीयर) बनाई जाएगी।
बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शामिल हैं:
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उपचुनाव के लिए धन: घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 7.84 करोड़ रुपये।
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वीआईपी/वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सेवा: दो बेल-429 हेलीकॉप्टर (2+5 सीटर, ट्विन इंजन) की सेवा अगले छह माह तक विस्तार।
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प्रशासनिक अनुमोदन: स्वास्थ्य और अन्य विभागों के कर्मचारियों के प्रमोशन और अपील पर निर्णय।
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झारखंड स्टेकट एलाईड एंड हेल्थ केयर काउंसिल नियमावली-2025: गठन की मंजूरी।
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आवास लाभ: अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों सलिमा टेटे और निक्की प्रधान के लिए निःशुल्क भूखंड के पंजीकरण शुल्क में छूट।
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दुमका में सड़क निर्माण: बारमसिया–शहरघाटी सड़क (8.130 किमी) के लिए 44.93 करोड़ रुपये और करमाटांड–भोगतानडीह सड़क (7.775 किमी) के लिए 35.81 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
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बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना: सहयोग राशि बढ़ाकर 1.3 लाख से 2 लाख रुपये; लक्ष्य 176 से बढ़ाकर 2,400।
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वेतनमान और पदोन्नति: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कर्मचारियों के प्रमोशन एवं वेतनमान में संशोधन।
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संसदीय सत्र: षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मानसून) सत्र के सत्रावसान की मंजूरी।
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मल्टीपर्पज स्टाफ नियमावली-2025: गठन की मंजूरी।
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पेंशन संशोधन: पूर्व सेवानिवृत एवं मृत सरकारी शिक्षकों की पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षण।
कैबिनेट ने कहा कि ये पहलें झारखंड में सिंचाई, अवसंरचना, शासन और कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करेंगी।
