– राज्यकर्मी आर्थिक तंगी से बेहाल, सरकार से त्वरित भुगतान की मांग
Ranchi : झारखंड शिक्षक कर्मचारी पदाधिकारी संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से सभी राज्यकर्मियों के लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग तेज कर दी है। समिति के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन कुमार ने कहा कि राज्यभर के कई जिलों में सामने आए कोषागार घोटाले के बाद चल रही जांच के कारण पूरे राज्य के कर्मचारियों का वेतन प्रभावित हो रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है।
उन्होंने बताया कि फरवरी माह में लगभग सभी राज्यकर्मियों के वेतन से आयकर की कटौती की जा चुकी है, वहीं नए वित्तीय वर्ष के दो माह बीतने को हैं, बावजूद इसके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों को गहन आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
समिति का कहना है कि कुछ मामलों में कोषागार से हुई अवैध निकासी की जांच लंबी प्रक्रिया है और इसे तुरंत पूरा करना संभव नहीं है। ऐसे में जांच के नाम पर सभी राज्यकर्मियों का वेतन रोकना न्यायसंगत नहीं है।
संघर्ष समिति ने सरकार से अपील की है कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर आवश्यक निर्देश जारी करे, ताकि राज्यकर्मियों को शीघ्र वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सके और उन्हें आर्थिक संकट से राहत मिल सके।
यह मुद्दा अब राज्यकर्मियों के बीच गहराता असंतोष पैदा कर रहा है, और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की संभावना भी प्रबल होती दिख रही है।