मुख्य संवाददाता
Ranchi: सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रांची जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 324/2025 के अनुसार अब जिले की सभी सरकारी भूमि पर पहचान चिन्ह के रूप में सूचना पट्ट (साइन बोर्ड) लगाया जाएगा। इससे न केवल सरकारी जमीन की पहचान स्पष्ट होगी, बल्कि अवैध खरीद-बिक्री और अतिक्रमण पर भी लगाम लगेगी।
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पंचायत सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने रांची के उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री को इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश लंबे समय से की जा रही हमारी मांगों का सकारात्मक उत्तर है। उन्होंने बताया कि 2016 से ही वे मुख्यमंत्री सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, काके थाना, एलआरडीसी और अंचल कार्यालय को लगातार आवेदन देकर सरकारी जमीनों के दुरुपयोग और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
लगातार झेलते रहे धमकियाँ और बदनामी के प्रयास –
चंद्रदीप कुमार ने खुलासा किया कि जब भी उन्होंने जमीन माफियाओं को रोकने की कोशिश की, तो उन्हें ही बदनाम करने, फंसाने और धमकाने के प्रयास किए गए। कहा सरकारी जमीन को बचाने वाला ही कई बार निशाना बनता है, लेकिन अब इस आदेश से उम्मीद की एक नई किरण जगी है।
उपायुक्त का निर्देश स्पष्ट और प्रभावशाली –
उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री द्वारा जारी आदेश में जिला के सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर सरकारी जमीन पर पट्ट में जिले का नाम, अंचल, मौजा, हल्का संख्या, थाना संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल रकवा तथा भूमि का प्रकार अंकित किया जाए।
गाँव-गाँव में खुशी का माहौल –
इस आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुशी की लहर है। लोगों को विश्वास है कि अब सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की घटनाएं नहीं होंगी और जो जमीनें वर्षों से विवाद का कारण बनी थीं, वे अब सुरक्षित रहेंगी।
अब देखना यह है कि यह आदेश सिर्फ कागज़ों और अखबारों तक सीमित रहता है या धरातल पर भी इसका असर दिखता है।
