Ranchi : झारखंड कैबिनेट ने राज्य के सभी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ रही छात्राओं को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह फैसला गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि पहले यह योजना केवल झारखंड प्रोद्योगिकी संस्थान, रांची की छात्राओं के लिए थी, लेकिन अब नियमों में संशोधन कर इसे पूरे राज्य के शिक्षण संस्थानों में पढ़ रही छात्राओं तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।
कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राज्य की महिला कर्मचारियों के अवकाश, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, नए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, छात्रावास निर्माण और पर्यटन व ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां शामिल हैं।
मुख्य फैसले:
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महिला कर्मचारियों के 2 साल के अवकाश में पहले साल 100% और दूसरे साल 80% वेतन।
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विधायक और पूर्व विधायकों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ।
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गोड्डा में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपये।
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सारठ महिला विद्यालय को पूर्ण डिग्री कॉलेज में परिवर्तन।
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रांची वीमेंस कॉलेज छात्रावास का स्थान मोराबादी में।
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एनसीसी कैडेट्स के दैनिक नाश्ते की राशि बढ़ाई गई।
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पर्यटन बढ़ाने के लिए सिटी टूरिस्ट टैक्स नियम मंजूर।
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ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ावा, 22.03 करोड़ रुपये स्वीकृति।
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नेतरहाट विद्यालय कर्मियों के लिए 20% विशेष वेतन।
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सरकारी सेवकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शिकायत निवारण नियमावली।
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राजकीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर स्पष्ट।
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पलामू जिला मुख्यालय स्थित डाल्टेनगंज स्टेशन का नाम अब मेदिनीनगर स्टेशन।
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आगामी जनगणना कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग से कर्मियों की सेवा।
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रेडबर्ड संस्थान से ली जा रही सेवाओं की अवधि में विस्तार।