Ranchi : राज्य सरकार में मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन किया है। मार्च 2025 के बाद से आवेदक का आधार लिंक के साथ सिंगल बैंक खाता होना चाहिए। इसके बाद ही मंईयां सम्मान योजना की राशि मिलेगी। झारखंड सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम निर्णय लिया है। बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही बाल पहाड़ी सिंचाई योजना के तहत बाल पहाड़ी बराज के निर्माण पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिपेक्ष्य में जनवरी 2006 के पूर्व पदस्थापित झारखंड सचिवालय के सहायक के वेतन निधार्रण के संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में मनरेगा योजना के तहत जेट्रोफा पौधा में गड़बड़ी करने वाली राज्य सेवा की अफसर साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। वर्तमान में वह निलंबित चल रही थीं।कैबिनेट की बैठक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में इंटर स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 2399 पद और स्नातक स्तर के सहायक आचार्य के 1052 पद सहित कुल 3421 पद कर्णांकित करने की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के छह कर्मियों की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई। प्रधानमहालेखाकार रांची कार्यालय के डिजिटलीकरण के लिए द्वतीय चरण में 50 लाख, तीन हजार 700 रुपए की स्वीकृति दीगई।
झारखंड कम्यूनिटी हेल्थ अस्टेंट संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। अब कारा का रखरखाव भवन निर्माण विभाग करेगा। पेयजलापूर्ति का काम पेयजल विभाग करेगा। जलसंसाधन विभाग में निर्माण कार्य श्रेणी में 18 जुलाई 2022 से प्रभावी डीएसटी दर में 12 से 18 फीसदी की वृद्धि के परिपेक्ष्य में कार्यसंविदा से संबंधित भुगतान राशि की अंतरदेयता की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- झारखंड सूक्ष्म लघु एवं उद्योग विशेष छूट विधेयक 2025 की स्वीकृति
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट को घटनोतर स्वीकृति
- आर्थिक सर्वेक्षण को घटनोत्तर स्वीकृति
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को घटनोत्तर स्वीकृति
