Ranchi : राज्य सरकार ने पुलिस पेट्रोलिंग को और सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। झारखंड कैबिनेट ने 1255 चार पहिया वाहन (महिंद्रा बोलेरो) और 1697 दो पहिया वाहन (टीवीएस अपाचे) की खरीद की मंजूरी दी है। इस पर कुल 146.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह खरीद दो वित्तीय वर्षों में होगी और जर्जर हो चुके पुराने वाहनों की जगह ली जाएगी। पुराने 1079 बोलेरो और 1133 दोपहिया वाहन अब सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे।
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कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही विधानसभा का तृतीय मानसून सत्र एक अगस्त से सात अगस्त तक आयोजित होगा। इसमें कुल पांच कार्यदिवस होंगे।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले:
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रांची जिले में दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें सिल्ली-बंता-हजाम टीकर रोड के लिए ₹32.70 करोड़ और मेसरा से संग्रामपुर रोड के पुनर्निर्माण के लिए ₹38.89 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।
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साहेबगंज के करमाटांड-जुराल पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए ₹121.74 करोड़ की मंजूरी दी गई।
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डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और डॉ. स्नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया, जबकि डॉ. अरविंद कुमार लाल की बर्खास्तगी को कोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया गया।
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झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, 2017 में नियुक्त खान निरीक्षकों को सेवा पुष्टि और वेतन वृद्धि दी जाएगी।
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पूर्व मंत्री जगरनाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट के इलाज पर खर्च हुए ₹44.83 लाख की प्रतिपूर्ति को भी मंजूरी दी गई।
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नयाबहुसूर और नाला पीएचसी के दो चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से हटाने की मंजूरी दी गई।
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नई संस्था निबंधन नियमावली और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने पर सहमति जताई गई।
इन निर्णयों से साफ है कि राज्य सरकार प्रशासनिक, अधोसंरचना, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक सुधार के दिशा में अग्रसर है।
