- बिहार में PM आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर के साथ मरम्मत और रंगाई-पुताई के लिए ₹50 हजार तक की सहायता दी जा रही है, जानिए नई व्यवस्था।
Patna : बिहार सरकार गरीब परिवारों को पक्का घर देने के साथ पुराने आवासों की मरम्मत और रंगाई-पुताई के लिए भी आर्थिक सहायता दे रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को कहा कि बिहार देश का ऐसा राज्य है, जहां गरीबों को आवास के साथ उसके रखरखाव के लिए भी सरकार की ओर से राशि दी जाती है।
पटना के गांधी मैदान के पास स्थित बापू सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्ण हो चुके 2 लाख 35 हजार आवासों के लाभुकों को घर की चाबी सौंपी गई, जबकि नए चयनित लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र बांटे गए।
बिहार में 49 लाख से अधिक आवासों के आवेदन
श्रवण कुमार ने बताया कि PM आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2016-17 से अब तक 49,17,344 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 49,09,829 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि अब तक 42,18,025 आवास, यानी 85.77 प्रतिशत, का निर्माण पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 11,18,937 नए आवासों को मंजूरी दी है।
पुराने घरों की मरम्मत के लिए ₹50 हजार
मंत्री ने बताया कि PM आवास योजना से वंचित उन गरीब परिवारों के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिनके 1 जनवरी 1996 से पहले बने घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
इसके अलावा अप्रैल 2010 से पहले जिन गरीब परिवारों को आवास मिला था, उनके घरों की मरम्मत और रंगाई-पुताई के लिए राज्य सरकार की ओर से ₹50 हजार की सहायता दी गई है।
यानी सरकार की योजना सिर्फ नया घर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पुराने आवासों को रहने लायक बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है।
भूमिहीन लाभुकों को जमीन खरीदने में मदद
श्रवण कुमार ने बताया कि PM आवास योजना की सूची में शामिल भूमिहीन लाभुकों को सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर पांच डिसमिल जमीन देने की व्यवस्था है।
यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से ₹1 लाख तक की सहायता दी जाती है। मंत्री ने इसे देश में बिहार की पहली ऐसी पहल बताया।
घर के साथ शौचालय, पानी और बिजली की सुविधा
सरकार आवास योजना के लाभुकों को घर के साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं से भी जोड़ रही है। लाभुकों को शौचालय निर्माण के लिए ₹12 हजार की सहायता, नल का जल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात मंत्री ने कही।
उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह है कि गरीब परिवार को सिर्फ आवास न मिले, बल्कि उसे रहने के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हों।
₹15 हजार तक मासिक आय वालों को भी लाभ
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब प्रतिमाह ₹15 हजार तक की आय वाले लोगों को भी PM आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य में लखपति दीदियों के लिए भी अपना घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पांच एकड़ तक सिंचित और 2.5 एकड़ तक असिंचित जमीन रखने वाले किसानों तथा बाइक मालिकों को भी PM आवास योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है।
हर जिले में बनेगा सी-मार्ट
शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के शिल्पकारों और विशेष रूप से जीविका समूहों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में सी-मार्ट बनाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और ग्रामीण स्तर पर आय के अवसर बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की धरती पर कोई भी बहन गरीब न रहे, यह सरकार का संकल्प है।
सहयोग पोर्टल की सराहना
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से शुरू किए गए सहयोग पोर्टल की भी सराहना की। उन्होंने इसे जनता की सेवा का प्रभावी मॉडल बताते हुए कहा कि दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता समेत ग्रामीण विकास विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।