Ranchi: झारखंड में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के अभियान में लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने राज्य के 14 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों से अभियान के तहत अपेक्षित प्रगति नहीं होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग की ओर से यह अभियान ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए चलाया जा रहा है, जो किसी कारण से स्कूल से बाहर हैं। इन बच्चों का सत्यापन करने के बाद उन्हें दोबारा विद्यालय में नामांकित कर शिक्षा से जोड़ना अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
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किन जिलों के DEO और DSE को मिला नोटिस?
शिक्षा विभाग की कार्रवाई राज्य के 14 जिलों में हुई है। इनमें ऐसे जिले भी शामिल हैं, जहां आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान और नामांकन को लेकर अपेक्षित स्तर पर काम नहीं होने की बात सामने आई है।
शो कॉज नोटिस पाने वाले जिलों की सूची:
- पाकुड़
- दुमका
- पलामू
- गोड्डा
- पश्चिमी सिंहभूम
- देवघर
- खूंटी
- गिरिडीह
- गुमला
- साहेबगंज
- धनबाद
- लोहरदगा
- गढ़वा
- लातेहार
इन सभी जिलों के DEO और DSE से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान और नामांकन पर जोर
झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को चिह्नित कर उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पहले बच्चों की पहचान, फिर उनके विवरण का सत्यापन और इसके बाद स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। खासकर ऐसे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें दोबारा शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
काम में लापरवाही पर मांगा गया जवाब
विभाग ने संबंधित जिलों में अभियान की प्रगति की समीक्षा के बाद अधिकारियों से जवाब मांगा है। आरोप है कि निर्धारित अभियान के अनुरूप आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान, सत्यापन और नामांकन का काम अपेक्षित तरीके से नहीं किया गया। शो कॉज जारी होने के बाद अब संबंधित DEO और DSE को विभाग के समक्ष अपना स्पष्टीकरण देना होगा। उनके जवाब और अभियान की प्रगति के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकता है।
शिक्षा विभाग ने बढ़ाई निगरानी
आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल से जोड़ना शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अभियान है। ऐसे में जिलास्तर पर इसकी नियमित निगरानी की जा रही है। 14 जिलों के अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने से साफ है कि विभाग अभियान की प्रगति को लेकर गंभीरता से समीक्षा कर रहा है। अब संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारियों के जवाब और आगे अभियान में होने वाली प्रगति पर नजर रहेगी।
