रामगढ़। जिले में प्रदूषण बेहद गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर अक्सर राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने मुहिम चलाई है। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष पाठक ने भी इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में पीआईएल किया है।
उनकी पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रामगढ़ जिला प्रशासन से भी प्रदूषण के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगा है। इस संबंध में संतोष पाठक ने शुक्रवार को बताया कि उनके द्वारा भुरकुंडा रेलवे साइडिंग बरकाकाना, छोटकाकाना रेलवे साइडिंग, पतरातू रेलवे साइडिंग, सेंट्रल सौंदा रेलवे साइडिंग, राज्य सरकार और डेढ़ दर्जन कंपनियों के विरुद्ध हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया था। झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन और पोलूशन कंट्रोल बोर्ड को ओवरलोडिंग और प्रदूषण को रोकने के लिए 11 बिंदुओं पर निर्देश जारी किया था।
जिला टास्क फोर्स ने 27 अप्रैल को एक मुहिम चलाई थी। अब हाई कोर्ट ने अगली तारीख चार मई को सभी कार्यों से संबंधित रिपोर्ट फोटो सहित प्रस्तुत करने को कहा है। संतोष पाठक ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय से भी आरटीआई के तहत एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि पोल्यूशन से लोगों को कई बीमारियां होती है, जो जानलेवा साबित हो रही है। इंसान को बीमारियों से बचाने के लिए यह मुहिम चलाई गई है।
